Pension Scheme: खुशखबर! 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; जुनी पेन्शन योजना होणार लागू
आता 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा अडथळा दूर झाला आहे. याबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली.
आता 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू होण्याचा अडथळा दूर झाला आहे. याबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी केली. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीला आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक उपस्थित होते.
दि. 10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. (हेही वाचा: 12 डिसेंबर पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मिळणार मोफत रक्त)
आज मुंबईत शिक्षक,पदवीधर आमदार व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक पार पडली.या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय झाला. pic.twitter.com/BVi83CNdJ6
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 10, 2020
याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार व प्रतिनिधी यांनी बैठकीत केली.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2020 10:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
