Market | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

केंद्र सरकारने कृषी कायदा ( Farm Laws 2020) मागे घ्यावा यासाठी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन (Farmers Protes) आता व्यपक स्वरुप धारण करु लागले आहे. त्यामुळे उद्या म्हणजेच 8 डिसेंबरच्या भारत बंदला (Bharat Bandh) देशभरातील विविध राजकीय पक्ष, संस्था या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवत आहेत. नवी मुंबई येथील माथाडी कामगार (Mathadi Workers) आणि इतर घटकांनीही या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वाशी, नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Agricultural Produce Mmarket Committee) अर्थातच एपीएमसी (APMC) मार्केट बंद राहणार आहे.

एपीएमसी (APMC) मार्केटमध्ये काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांनी शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हे कामगार उद्या काम बंद ठेवणार आहेत. शिवाय मार्केटही बंद राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहक आणि नागरिकांची गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एपीएमसी मार्केटमध्ये राज्यातून आणि राज्याबाहेरुन मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाल्याची आवक होते. धान्याच्या गाड्याही मोठ्या प्रमाणावर येतात. परंतू, आता मार्केटच बंद असल्यामुळे या गाड्याही मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी शहरातील नागरिकांना भाजीपाल्याचा तुटवडा भासू शकतो. त्यामुळे नागरिकांनी भाजीपाला आणि इतर गोष्टींचा साठा करुन ठेवण्याचे अवाहन करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला साठेबाजांकडून भाज्यांचा साठा केला जाण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (हेही वाचा, Farmers Protest: शिवसेना, शरद पवार, समाजवादी पक्ष यांचे वागणे दुटप्पी- रविशंकर प्रसाद)

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवर आपला मुक्काम ठोकला आहे. तसेच येत्या 8 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी भारत बंदचे अवाहन केले आहे. या बंदला देशभरातील असंख्य शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. कृषी कायद्यावरुन केंद्र सरकार आणि भाजपा एकाकी पडल्याचे चित्र सध्यातरी निर्माण झाले आहे.

दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात देशभरातून जवळपास 40 शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. या सर्व संघटनांनी मिळून 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. या बंदला देशभरातून विविध संस्था, संघटना यांचा पाठिंबा मिळत आहे. सध्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली येथे असलेले आंदोलनाचे हे लोण देशभर पसरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र होऊ शकते.