Rashmi Shukla | (File Photo)

वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सांगितले की, महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Cabinet Minister Jitendra Awhad) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी पुरावे लीक केले होते. ज्यावर त्यांचा अहवाल पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यांशी संबंधित राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र यांच्यावर आधारित नव्हता. असा फडणवीस राज्य सरकारने दावा केला आहे. शुक्ला यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, न्यायमूर्ती नितीन एम जमादार आणि न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करत होते. ज्यात शुक्ला यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

ज्यात प्रथम माहिती अहवाल एफआयआर मार्चमध्ये अधिकृत गुप्तता कायदा, 1923 अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता. राज्य गुप्तचर विभागाच्या (SID) तक्रारीनंतर फोन टॅप करणे आणि गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याबद्दल अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध केला होता. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आणि हे प्रकरण शुक्रवारी निर्देशांसाठी ठेवले. जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक यांनी ज्या अहवालावर आधार आहे. त्याचे पुरावे प्रत्यक्षात लीक झाले होते. तेच मुख्य पुरावे सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवतात, असे जेठमलानी म्हणाले.

त्यांची पत्रकार परिषद रेकॉर्डची बाब आहे. त्यांच्याच मंत्र्यांवर कारवाई का होत नाही? हा पूर्णतः अर्धवट, पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित तपास आहे. प्रामाणिक अधिकार्‍यांना लक्ष्य करण्यासाठी ही निवडक चौकशी आहे, जेठमलानी यांनी एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. हेही वाचा National Jal Jeevan Mission ची टीम महाराष्ट्र दौर्‍यावर; 2021-22 मध्ये 27.45 घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची राज्य सरकारची योजना

शुक्ला एसआयडीचे प्रमुख असताना फोन टॅपिंगची घटना घडली होती. त्या सध्या CRPF च्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्या हैदराबादमध्ये तैनात आहेत. शुक्ला यांनी पोलिसांच्या बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत तत्कालीन डीजीपींना लिहिलेल्या पत्राचा दाखला फडणवीस यांनी दिला होता.

महाराष्ट्र सरकारने वरिष्ठ अधिवक्ता डॅरियस खंबाटा यांच्यामार्फत 25 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की शुक्ला यांचे नाव बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणातील एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून ठेवलेले नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध ठोस सामग्री असल्याने चौकशी सुरू ठेवावी.