प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-ट्वीटर)

काही दिवसांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (ACB) ने राज्यातील भ्रष्टाचाराबाबत (Corruption) धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली होती. आता एसीबीच्यामते ‘पोलीस’ हे राज्यातील अशा प्रमुख चार विभागांपैकी एक आहे जेथे भ्रष्टाचाराच्या आरोपामध्ये अडकलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जात नाही. यामधील इतर प्रमुख तीन विभाग म्हणजे ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि महसूल हे आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सहभागी असलेल्या किमान 26 सरकारी अधिकाऱ्यांना अद्यापही सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले नाही, असेही या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

आकडेवारीनुसार, 20 विविध सरकारी विभागातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी संबंधित 148 सरकारी अधिकारी आहेत ज्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांनी अद्याप निलंबित केले नाही. या 148 अधिकाऱ्यांपैकी 12 वर्ग I, 10 वर्ग II आणि 72 वर्ग III अधिकारी आहेत, अशी आकडेवारी समोर आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात ज्या अधिकाऱ्यांना निलंबीत केले नाही, त्यामध्ये ग्रामीण विकास विभागातील 31 अधिकारी, शिक्षण/क्रीडा विभागातील 41, महसूल/नोंदणी/भूमी अभिलेख विभागातील 14 आणि पोलिस विभागातील 12 अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

अधिका-यांना निलंबित करण्यात आले नसल्याची सर्वाधिक प्रकरणे नागपूर (48), त्यानंतर नांदेड (26), ठाणे (20), अमरावती (19) आणि मुंबई (13) मध्ये नोंदवली गेली. अधिकार्‍यांना निलंबनाखाली ठेवले गेले नाही अशी काही जुनी प्रकरणे 2014 मधील होती. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, 2020 मध्ये नोंदवलेल्या 630 प्रकरणांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी 764 फसवणूक प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की, 2021 मध्ये महसूल/भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभागातील अधिका-यांचा समावेश असलेल्या 178 सापळ्यांची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, त्यानंतर पोलीस विभागातील 173 प्रकरणे. (हेही वाचा: Fraud: वृद्ध महिलेची फसवणूक केल्याप्रकरणी बनावट डॉक्टरसह साथीदाराला पुण्यातून अटक)

एसीबीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘आम्ही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एखाद्या अधिकाऱ्याला पकडल्यानंतर, त्या अधिकाऱ्याबद्दल तपशील, प्रकरणाचा तपशील, एफआयआर तपशील आणि अधिकाऱ्याकडून किती रक्कम सापडली, याचा तपशील संबंधित विभागाशी शेअर करतो. त्यानंतर त्यावर आवश्यक कारवाई करणे हे त्या विभागावर अवलंबून आहे.’