Health Minister Rajesh Tope | Photoo Credits: Facebook

महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले की, खासगी रुग्णालयांकडून कोविड-19 विरोधी लस (Coronavirus Vaccines) काढून घेण्यात येणार आहेत आणि या लसी शासकीय आरोग्य केंद्रांमार्फत जनतेला दिल्या जातील. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना लसीकरणासाठी देण्यात आलेल्या लसी महाराष्ट्र सरकार मागे घेणार आहे. यानंतर, या लसी फक्त राज्य शासकीय रुग्णालये व केंद्रांद्वारेच लाभार्थ्यांना दिल्या जातील.

टोपे यांनी 18 ते 44 वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाबद्दल सांगितले की, 'आम्हाला लसीकरण केंद्रांची संख्या कमी करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरुन लोकांना सहज लसीकरण करता येईल.' ते म्हणाले, 'लस उत्पादक कंपन्यांनी आम्हाला सांगितले आहे की मे महिन्यात महाराष्ट्रात लसांच्या 18 लाख कुप्या मिळू शकतात. अशा परिस्थितीत, कोविड-19 विरोधी लस लोकांना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र असण्याची राज्याची योजना आहे व त्याबाबत तयारी केली जात आहे.'

लोकांनी पूर्ण परवानगीनंतरच लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रात जावे, असेही टोपे यांनी सांगितले. जोपर्यंत राज्याला लसांचा पुरेसा पुरवठा होत नाही, तोपर्यंत सरकार मोठ्या लोकसंख्येला लसीकरण करू शकत नाही व मुख्यमंत्री यासंदर्भात सविस्तर निवेदन देतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. लस खरेदी धोरणाबाबत ते म्हणाले की, केंद्र एकूण कुप्यांपैकी 50 टक्के उत्पादकांकडून खरेदी करणार आहे. आता, महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उर्वरित 50 टक्के कोट्यातून ही लस कोणाला मिळायला हवी. कारण केंद्राने अशा लसी थेट राज्य सरकार आणि रुग्णालयांना  विकण्याची परवानगी दिली आहे. मला वाटते की केंद्र सरकारला येथेही हस्तक्षेप करावा लागेल.'

शेवटी ते म्हणाले, ‘देशातील प्रत्येक राज्यात हा महामारीच्या संसार्गामध्ये वाढ होत आहे, त्यामुळे केंद्राने लसीकरणाबाबत असे धोरण तयार केले पाहिजे ज्यामुळे प्रत्येक राज्याला समान प्रमाणात लस मिळू शकेल.’