मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासोबत घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय (Maharashtra Cabinet Meeting Decision) घेतले आहे. राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पडली. विशेष म्हणजे सरकार स्थापन होऊन 25 दिवस उलटले तरीही अद्यापही मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. त्यामुळे केवळ शिंदे आणि फडणवीस या दोघांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. आजच्या बैठकीतही काही निर्णय घेण्यात आले. त्याची माहिती शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
राजकीय खटले मागे
मुख्यमत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात पाठिमागील काही दिवसांध्ये राजकीय आंदोलनात दाखल झालेले अनेक खटले राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत. यात शेतकरी-विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.
ट्विट
🔸 उर्जा विभाग
राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित व निष्पत्ती-आधारित योजना (Revamped Distribution Sector Scheme Reforms-Based and Results-Linked)
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 27, 2022
प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा समावेश
राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत आता अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. या शिवाय वीज दरातही मोठी सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना वाढीव मेडिकल जागा देण्याबाबतही शासनाने निर्णय घेतला आहे.
ट्विट
🔸 कृषि विभाग
हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’
🔸 सहकार विभाग
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ.
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 27, 2022
समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता
आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात तीन नव्या समाजकार्य महाविद्यालयांनाही मान्यता देण्यात आली. याशिवाय संत तुकाराम सामाजिक संस्था ( साक्री, धुळे जिल्हा), अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था (उस्मानाबाद जिल्हा), दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था (जालना जिल्हा) या तीन संस्थांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.