QuickLY
Socially
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी सीबीआय (CBI) कडे सोपवली. यासोबतच या प्रकरणी आणखी एफआयआर नोंदवल्यास ती सीबीआयकडे सोपवण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र, परमबीर सिंग यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र पोलिसांनी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले पाच गुन्हे निष्पक्ष तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना आठवडाभरात सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच मुंबई पोलिसांच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तपासात सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (हेही वाचा - Pune: पुण्याच्या बाहेरील भागात नवीन विमानतळ बांधणे लोकांसाठी गैरसोयीचे असल्याने सध्याच्या विमानतळाचा विस्तार करणार, खासदार गिरीश बापटांची माहिती)
न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी कोणी करावी याविषयी उच्च पातळीवरील अधिकारात एक अस्पष्ट चित्र आहे. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे, त्यामुळे त्याची निष्पक्षपणे चौकशी होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्वसामान्यांचा न्यायावरचा विश्वास कायम राहील. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची शिफारस राज्य सरकारने करायला हवी होती, असे आमचे मत आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी आमचे असे मत आहे की काही ठोस गोष्टी आहेत ज्यांची सीबीआय चौकशी आवश्यक आहे. सत्य काय, दोष कोणाचा, असा प्रसंग समोर कसा आला. या गोष्टींचा तपास होणे गरजेचे आहे. सीबीआयने या सर्व बाबींची चौकशी करावी. आम्ही आदेश देतो की. या प्रकरणी नोंदवलेल्या पाचही एफआयआर सर्व कागदपत्रांसह सीबीआयकडे सोपवण्यात याव्यात. या सर्व प्रक्रिया आठवडाभरात कराव्यात.
