सरकारने मराठा (Maratha) समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गा अंतर्गत आरक्षण देऊन (Maratha Aarakshan), फार ऐतिहासिक निर्णय घेतला. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय किंवा कोणत्याही व्यावसायिक शाखेत प्रवेश घेताना जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) सादर करणे गरजेचे असते. मात्र मराठा समाजातील मुलांना ते मिळवण्यास अडचण येत असल्याने, याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी फार मोठी घोषणा केली आहे. ‘प्रवेशादरम्यान एसईबीसीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे नाही. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वाढीव मुदत दिली जाईल,’ अशी घोषणा उच्च विनोद तावडे यांनी विधानसभेत केली.
सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया सुरु आहे. राखीव वर्गातून प्रवेश घेताना जात प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे असते. मात्र ते मिळवण्यास मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. इतके करूनही हे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी खुल्या वर्गातून प्रवेश घेतला. विधानसभेत याच समस्येवर चर्चा झाली, त्याद्वारे प्रवेशावेळी जात प्रमाणपत्राची सक्ती हटवण्यात आली आहे. (हेही वाचा: वैद्यकीय-अभियांत्रिकी शिक्षण प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देणे सक्तीचे नाही, विनोद तावडे यांची घोषणा)
जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी पुरेशी यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रवेश घेतेवेळी प्रमाणपत्राची सक्ती न करता, अर्जाची पावती ग्राह्य धरली जावी अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली होती. मुख्यमंत्री आणि प्रवेश नियंत्रण समितीच्या अध्यक्षांची एक बैठक काल पार पडली, त्यामध्ये या मुद्द्तावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता या निर्णयाद्वारे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.