QuickLY
Socially
दादर (Dadar) येथील उपेंद्र नगर (Upendra Nagar) इमारतीतील फुल विक्रेत्यांची दुकाने पुढील आदेशापर्यंत न पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शुक्रवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिले. बीएमसीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही बांधकामे करू नयेत, किंवा कोणत्याही स्वरूपातील बदल करू नयेत, यासाठी न्यायालयाकडून दिलासा मागणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना खंडपीठाने सांगितले. इमारतीतील 30 पैकी चार दुकानांच्या भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली कारण त्यांच्याविरुद्ध तोडण्याची कारवाई सुरू होती. उपेंद्र नगर सहकारी संस्थेकडून बीएमसीला तक्रार मिळाल्यानंतर आणि कथित बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यास सुरुवात केल्यानंतर भाडेकरूंच्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
न्यायालयाने महापालिकेला संबंधित आवारात पार्क केलेले वाहन न चुकता हटवण्याचे निर्देश दिले आणि याचिकाकर्त्यांना पुढील आदेशापर्यंत वादग्रस्त मालमत्तेमध्ये किंवा त्याच्या आजूबाजूला कोणतेही अतिक्रमण होऊ देऊ नये असे सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांकडे सेनापती बापट मार्गावरील उपेंद्र नगर इमारतीत स्टॉल बोर्ड, प्रोजेक्शन बॉक्स आणि सजावटीच्या हवामान फ्रेमसह संरचना आहेत.
दादर फ्लॉवर मार्केटमध्ये फुलांची विक्री त्यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन म्हणून याचिकाकर्त्याने विषय परिसर व्यावसायिकरित्या वापरला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल आर खता यांच्या खंडपीठासमोर 11 नोव्हेंबर रोजी राजेश नारायण वर्तक, महेंद्र नथुराम साळुंखे आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. हेही वाचा Jitendra Awhad Controversy: जितेंद्र आव्हाडांवरील आरोपानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कंबर कसली, जयंत पाटलांसह अजित पवारांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
याचिकाकर्त्यांनी वकील प्रदीप थोरात आणि अर्जुन कदम यांच्यामार्फत दावा केला की, दुकाने कायद्यानुसार नोंदणीकृत आहेत आणि ती गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू आहेत. महापालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता फुले मार्केटमध्ये घुसून जबरदस्तीने तोडण्यास सुरुवात केली. कॉर्पोरेशनने फुल विक्रेत्यांना वाहने आणि इतर अडथळे आणून बाजार चालवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
बीएमसीच्या वकिलांनी सांगितले की, सोसायटीकडून तक्रार आल्यानंतरच ही कारवाई सुरू करण्यात आली आणि ती प्रक्रियेनुसार करण्यात आली. महापालिकेने त्यांच्या स्टॉलचे शटर बेकायदेशीरपणे तोडले आणि इमारतीच्या आवारात मोकळ्या जागेत फुले विकायला लावली, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
खंडपीठाने महापालिकेला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि याचिकाकर्त्यांना त्यानंतर आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. बांधकाम पाडण्यासाठी कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार बीएमसीला आहे की नाही आणि तसे असल्यास, कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार आणि अशा तोडफोडीसाठी कोणत्याही कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे की नाही याचा निर्णय घेणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
