Bombay HC On IT Rules: केंद्राला मुंबई उच्च न्यायालयाचा झटका; फॅक्ट चेक युनिटच्या निर्मितीला परवानगी देणारे आयटी नियमांमध्ये बदल नाकारले
सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विभागीय खंडपीठाने जानेवारीमध्ये विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांना 'टायब्रेकर न्यायाधीश' म्हणून सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.
Bombay HC On IT Rules: माहिती तंत्रज्ञान सुधारणा नियम 2023 हे घटनाबाह्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी फेटाळून लावले. या दुरुस्त्यांद्वारे, केंद्र सरकारला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील त्याच्या कार्याबद्दल 'बनावट आणि दिशाभूल करणारी' माहिती ओळखण्यासाठी आणि खंडन करण्यासाठी तथ्य तपासणी (Fact Check) युनिट स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सुधारित आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विभागीय खंडपीठाने जानेवारीमध्ये विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांना 'टायब्रेकर न्यायाधीश' म्हणून सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी शुक्रवारी सांगितले की, नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश म्हणाले की, मी या प्रकरणाचा सखोल विचार केला आहे. संबंधित आयटी नियम हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा अधिकार), 19 (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि 19(1)(जी) (स्वातंत्र्य आणि व्यवसायाचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे आहेत. (हेही वाचा -Fact Check: देशातील विविध शहरांत सुरु झाली महिलांसाठी फ्री-राइडची सेवा?सोशल मिडियावर संदेश व्हायरल, पोलिसांकडून स्पष्टीकरण जारी)
या निर्णयासह, उच्च न्यायालयाने नवीन नियमांना आव्हान देणाऱ्या स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांना परवानगी दिली आहे. ज्यामध्ये सरकारबद्दल बनावट किंवा चुकीची सामग्री ओळखण्यासाठी तथ्य तपासणी युनिट स्थापन करण्याची तरतूद देखील समाविष्ट आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या नियमांबाबत स्वतंत्र निर्णय दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांसमोर आले. यावर न्यायमूर्ती चांदूरकर म्हणाले की, नवीन सुधारणा कलम 21 चे उल्लंघन करतात आणि प्रमाणिकतेची चाचणी पूर्ण करत नाहीत. (हेही वाचा - Navneet Kaur Rana Viral Video: नवनीत राणा लोकसभा निवडणूकीतील पराभवानंतर झाल्या भावूक? सोशल मीडीयात 'त्या' वायरल व्हिडिओ मागील सत्य काय)
तथापी, गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, केंद्र सरकारने सरकारशी संबंधित बनावट, खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाइन सामग्रीची सत्यता तपासण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 01, 1970 05:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
