Mumbai: मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानांवर बीएमसीची कारवाई सुरू
मराठी फलक लावण्यासाठी दुकानांना बीएमसीची चौथी मुदत 30 सप्टेंबर रोजी संपली. आम्ही व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येक दुकानाला नवीन सूचनाफलक लावण्यासाठी नोटीस बजावण्याच्या तारखेनंतर सात दिवस दिले जात आहेत.
मुंबईतील दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांना मराठी फलक (Marathi Signboards) लावण्याची मुदत संपुष्टात येत असताना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सोमवारपासून तसे न करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. मराठी फलक लावण्यासाठी दुकानांना बीएमसीची चौथी मुदत 30 सप्टेंबर रोजी संपली. आम्ही व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येक दुकानाला नवीन सूचनाफलक लावण्यासाठी नोटीस बजावण्याच्या तारखेनंतर सात दिवस दिले जात आहेत. त्या काळात त्यांनी तसे केले नाही तर आस्थापनांच्या मालकांविरुद्ध आम्ही न्यायालयात खटला दाखल करू, असे महापालिका उपायुक्त संजोग काबरे यांनी सांगितले.
सध्याच्या तरतुदीनुसार दुकानांवर प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये दंड आकारला जाईल. काबरे म्हणाले की जर दुकान मालकांनी स्वत: दंड भरण्याचे ठरवले तर बीएमसी न्यायालयात जाऊ शकत नाही. सध्या मुंबईत पाच लाखांहून अधिक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने आहेत आणि त्यापैकी केवळ 50 टक्क्यांहून कमी दुकानांवर मराठी सूचनाफलक आहेत. आम्ही दुकानांचे फोटो पुरावा म्हणून घेऊ कारण आम्ही त्यांना नोटीस पाठवू, ते म्हणाले. हेही वाचा Aditya Thackeray Statement: मी अभिमानाने 'मशाल' उचलणार, आदित्य ठाकरेंचे वक्तव्य
दुकानांच्या तपासणीसाठी बीएमसीने विविध वॉर्ड आणि झोन स्तरावर 60 निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. यापैकी प्रत्येक अधिकारी सुमारे 50 दुकानांची तपासणी करणार असून दररोज 3,000 दुकानांची तपासणी करण्याचे बीएमसीचे लक्ष्य आहे. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अँड वेल्फेअर असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे.
FRTWA ने घटनात्मक आधारावर राज्याच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज एससीमध्ये दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे नम्रपणे विनंती करण्यात येते की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि दसऱ्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर निर्देशांसाठी अर्ज केला जाण्याची शक्यता आहे, या संदर्भात कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, असे वकील मोहिनी प्रिया यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात दुरुस्ती करून सर्व दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याचा ठराव राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात विधानसभेत एकमताने मंजूर केला. मराठीतील मजकुराचा फॉन्ट साईझ साईनबोर्डवर वापरल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही भाषेच्या फॉन्टच्या आकारापेक्षा मोठा आणि ठळक असावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 11, 2022 03:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
