Chandrakant Patil | (Photo Credits: Facebook)

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या 97व्या जयंतीनिमित्त भाजपच्या (BJP) महाराष्ट्र युनिटने शनिवारी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी घरोघरी पोहोचणारा अटल महाशक्ती अभियान हा कार्यक्रम सुरू केला. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे नेतृत्व करताना पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) म्हणाले, भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्यांच्या परिसरातील दहा घरे ओळखण्याचे काम देण्यात आले आहे. ज्यांना ते भेट देतील आणि घरातील सदस्यांना मोदी सरकारने राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करतील. राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये 355 तालुके आणि 40,000 गावांमध्ये घरोघरी जाऊन ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

प्रत्येक तालुक्यात भाजपचे स्थानिक नेते प्रचारावर लक्ष ठेवणार आहेत. तर पक्षाच्या जिल्हा युनिट्स प्रगती कार्ड संकलित करतील जे नंतर राज्य पक्षाच्या नेत्यांना सुपूर्द केले जातील. मोहिम अनौपचारिक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध सार्वजनिक योजनांबाबत लोकांमधील गैरसमज आणि जागरुकतेच्या अभावाला तोंड देण्यासाठी ही कल्पना आहे, पाटील म्हणाले. हेही वाचा Sanjay Raut On Atal Bihari Vajpayee: अटलबिहारी वाजपेयी हे हिंदुत्ववादी होते, पण ते कट्टर नव्हते, संजय राऊतांचे वक्तव्य

मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये 30,000 ते एक लाखांपर्यंत कामगारांचा सहभाग जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील प्रचाराच्या माध्यमातून पक्ष किमान 50 लाख लोकांपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.  ते पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने एमएसआरटीसी कर्मचार्‍यांबद्दल सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. कर्मचार्‍यांच्या विरोधात सरकारचा उच्छाद चालणार नाही. मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कर्मचाऱ्यांशी सहानुभूतीने बोलण्याची विनंती करेन. त्यांची मागणी फेटाळण्याचा अधिकार वापरून फायदा होणार नाही.

शुक्रवारी, पवार यांनी राज्य सरकारमध्ये एमएसआरटीसीचे विलीनीकरण करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी साफ फेटाळून लावली. पवार यांनी विधानसभेत सदस्यांना सांगितले की, एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी व्यवहार्य नाही. ते कोणत्याही सरकारच्या काळात होणार नाही. कर्मचार्‍यांनी व्यावहारिक दृष्टीकोन घ्यावा आणि प्रकरण त्याच्या ब्रेकिंग पॉईंटपर्यंत न वाढवावे अशी आग्रही विनंती आहे.

सरकारला कर्मचार्‍यांचे कल्याण हवे आहे आणि दिलेल्या परिस्थितीत त्याचे निराकरण करण्यासाठी सर्व काही करेल. यापूर्वी, ऑक्टोबरमध्ये 90,000 कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने 16,000 राज्य परिवहन बसेस रस्त्यावर उतरवण्यात आल्या होत्या.  हळूहळू कर्मचारी पुन्हा कार्यालयात रुजू होऊ लागले. तरीही, असे काही विभाग आहेत जे विलीनीकरणासाठी त्यांच्या मागण्या पुढे नेण्याचा निर्धार करतात.