Bike Taxis

प्रवाशांना दुचाकी वाहनांद्वारे जलद, स्वस्त आणि सोयीस्कर प्रवास प्रदान करणारी सेवा म्हणजे ‘बाईक टॅक्सी’. भारतातील बाईक टॅक्सी बाजार 2021 मध्ये $50.5 दशलक्ष इतका होता, आणि 2030 पर्यंत $1.478 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील वाढीची संधी स्पष्ट होते. आता लवकरच मुंबईमध्ये बाईक टॅक्सी सेवांचा प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) 1 लाख बाईक टॅक्सी सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे लवकरच प्रवासाचा एक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावात इंधनावर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, या महिन्याच्या अखेरीस त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. वाहतूक विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एमएमआरमध्ये बाईक टॅक्सीचे भाडे ऑटो-रिक्षा किंवा टॅक्सीच्या भाड्याच्या सुमारे 60% असेल आणि या सेवा केवळ राइड-हेलिंग अॅप्सद्वारे उपलब्ध असतील.

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी बाईक टॅक्सींना मान्यता दिली होती आणि नियमन करण्याचे काम वैयक्तिक राज्यांवर सोपवले होते. महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये या उपक्रमाला मान्यता दिली होती आणि वाहतूक विभागाला नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. विभागाने आता आपला प्रस्ताव सादर केला आहे, जो लवकरच मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावानुसार, अॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर्सना 15 किमीच्या परिघात किमान 50 बाईक चालवायच्या आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या ताफ्यातील 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे. पुढील सात वर्षांच्या आत संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक होत नाही तोपर्यंत दरवर्षी त्यामध्ये 10 वाढ होईल.

यासाठी नोंदणी शुल्क 50 बाईक फ्लीटसाठी 1 लाख रुपयांपासून ते 10,000 बाईक फ्लीटसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत असेल. सध्या मुंबईत बाईक टॅक्सी अनधिकृतपणे विविध अॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर्सद्वारे चालवल्या जातात. नवीन धोरणानुसार, प्रत्येक बाईक टॅक्सीला पिवळी नंबर प्लेट देण्यात येईल, ज्यामुळे नियमन आणि अनुपालन सुनिश्चित होईल. अहवालानुसार, वाहतूक विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सामाजिक सुरक्षा फायद्यांसाठी नवीन नियम देखील विकसित केले जात आहेत, ज्याचा उद्देश कायदेशीर ऑपरेटरना आकर्षित करणे आणि बेकायदेशीर सेवांना परावृत्त करणे आहे. (हेही वाचा: FASTag Mandatory: महाराष्ट्रात 1 एप्रिलपासून टोलवर फास्टॅग अनिवार्य; सरकारने जारी केले निर्देश, अन्यथा आकाराला जाणार दुप्पद दंड)

या उपक्रमामुळे अन्न आणि डिलिव्हरी अ‍ॅग्रीगेटर्सना ई-सायकलींवरून व्यावसायिक दुचाकी वाहनांकडे जाण्यास प्रोत्साहित केले जाईल अशी अपेक्षा आहे, कारण सध्या ई-सायकलींवर कोणतेही नियम नाहीत. मात्र, या योजनेला ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांकडून विरोध होत आहे. त्यांना वाढत्या स्पर्धेची भीती आहे. याआधी आसाम, गुजरात, दिल्ली आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये बाईक टॅक्सी आधीच कार्यरत आहेत. आता महाराष्ट्र त्यात सामील होण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.