Activist Sudha Bharadwaj (Photo Credits-ANI)

Bhima Koregaon Case: एल्गार परिषदेच्या प्रकरणी तीन वर्षांहून अधिक काळ मुंबईतील भायखळा तुरुंगात असलेल्या वकील आणि कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना विशेष एनआयए कोर्टाने 50 हजार रुपयांच्या बॉन्ड वर जामिन देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारद्वाज यांच्या वकिलांनी एनआयए कोर्टाला त्यांना आजच जामिन द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आवश्यक कागदपत्रांची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर आदेश दिला जाईल.

1 डिसेंबरला बॉम्बे हायकोर्टाने भारद्वाज यांना डिफॉल्ट जामिन दिला होता. कारण बेकायदेशीर गतिविधी अधिनियम अंतर्गत त्यांचा ताबा एका सत्र कोर्टाच्याद्वारे वाढवला होता. तर हायकोर्टाने निर्देशन दिले होते की, भारद्वाज यांना जामिनाच्या अटी आणि जामिनाची तारीख ठरवण्यासाठी 8 डिसेंबरला विशेष एनआयए कोर्टासमोर हजर रहावे लागले.(Anil Deshmukh Money Laundering Case: महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे मुंबईतील ईडी कार्यालयात दाखल)

Tweet:

त्यानंतर एनआयए बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. परंतु मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने एजेंसीची याचिका असे सांगत फेटाळली की, त्यांना जामिन देण्यासाठी बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तपेक्ष करण्यास कोणतेही कारण मिळाले नाही.

जामिनाच्या अटींनुसार, भारद्वाज यांना आपला पासपोर्ट जमा करण्यासह कोर्टाच्या मंजूरीशिवाय मुंबई बाहेर जाता येणार नाही. कोर्टाने त्यांना एनआयएने आपले घर, क्रमांक आणि नातेवाईकांचे क्रमांक देण्यास सांगितले आहे. त्याचसोबत त्यांना मीडियासमोर कोणतीही विधान करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

एल्गार परिषद प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या 16 कार्यकर्त्यांपैकी भारद्वाज यांनाच डिफॉल्ट जामिन दिला गेला आहे. कवि-कार्यकर्ता वरवरा राव सध्या वैद्यकिय जामिनावर बाहेर आहे. फादर स्टेन स्वामी याच वर्षात 5 जुलैला वैद्यकिय जामिन मिळेल या आशानेच एका खासगी रुग्णालयात मृत पावले. तर बॉम्बे कोर्टाने आठ अन्य आरोपी वरवरा राव, सुधीर धावले, वर्नोन गोंजाल्विस, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत आणि अरुण फरेरा द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या डिफॉल्ट जामिन फेटाळून लावले होते.