QuickLY
Socially
11 मार्च रोजी काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यावर द काश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) हा प्रसिद्ध चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटासंदर्भात मंगळवारी दिल्लीत भाजपच्या संसदीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) या चित्रपटाबाबत आपले मत मांडले. या चित्रपटाचे कौतुक करताना त्यांनी बैठकीत उपस्थित खासदार आणि नेत्यांना चित्रपट पाहण्याचा सल्ला दिला. या चित्रपटाचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, असे आणखी चित्रपट बनले पाहिजेत. ते म्हणाले, सत्य देशासमोर आणणे हे देशाच्या भल्यासाठीच आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून दडलेले सत्य बाहेर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यांनी सत्य लपवले ते विरोध करत आहेत. ज्यांचा दृष्टीकोन वेगळा आहे ते दुसऱ्या दृष्टीकोनातूनही चित्रपट बनवू शकतात. याला काही आळा नाही.
पण पीएम मोदींच्या या विधानाच्या उलट महाराष्ट्र यांचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या चित्रपटाचे वर्णन समाजात दरी निर्माण करणारे आहे. भाजपने कर लावावा, या मागणीला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत द काश्मीर फाइल्स चित्रपट इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही करमुक्त करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. हेही वाचा Nashik: तब्बल 15 लाख रुपये वीजबील भरुन मिळवली महावितरणच्या थकबाकीतून मुक्ती; प्रगतीशिल शेतकऱ्याची राज्यभर चर्चा
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा या राज्यांमध्ये ते करमुक्त झाले आहे. त्याला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले की, या सिनेमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना थिएटरमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होऊन जातीयवादाचे वातावरण निर्माण होईल. द काश्मीर फाइल्सच्या प्रतिसादात आज झुंड सिनेमा मोफत दाखवला जात आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचे हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत.
विधानसभेत गृहमंत्री म्हणाले, चित्रपट संपताच हिंदू जनजागृतीशी संबंधित लोक सिनेमागृहाबाहेर लोकांना एकत्र करून एका खास पद्धतीने संवाद सुरू करतात. याला प्रत्युत्तर म्हणून दुसरीकडे झुंड सिनेमा मोफत दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ विधानसभाच नाही तर भाजप आमदार नितेश राणे यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काश्मीर फाइल्स करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे.
