Anti-Defection Law: राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो?
Anti-Defection Law | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Anti-Defection Law: एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकार कोसळले. शिवसेना बंडखोर आमदारांच्या गटाचे नेतृत्व करत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली आणि राज्याच्या राजकारणात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. स्वत:च्या पक्षाची सत्ता असताना आणि त्यातही पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री पदावर असतानाच हे बंड घडल्याने अवघ्या देशाचे लक्ष महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींकडे लागले. एकनाथ शिंदे यांचे बंड, त्यांनी भाजपसोबत स्थापन केलेले सरकार कायदेशीर आहे का? शिंदे गटाला पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law) लागू होऊ शकतो का? याबाबत विविध चर्चा आहेत. पक्षांतरबंदी विरोधी कायदा नेमका आहे तरी काय? राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची (10th Schedule of the Constitution of India) अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो? यावर टाकलेला हा एक कटाक्ष.

राज्यघटनेतील 10वी अनुसूची, पक्षांतर विरोधी कायदा

भारतीय संविधानातील 10वी अनुसुची ही पक्षांतरासंदर्भात आहे. याला 'पक्षांतर विरोधी कायदा' (Anti-Defection Law) म्हणूनही ओळखले जाते. सन 1985 मध्ये 52 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार (Anti-Defection Law) अस्तित्वात आला. हा कायदा पक्षांतर म्हणजे नेमके काय आणि पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरविण्याची पद्धत, व्याख्या आणि नियीम या कायद्यात अंतर्भूत आहेत. या कायद्याचा उद्देश हा राजकीय स्वार्थासाठी आणि पदांसाठी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चाप बसविण्यासाठी या कायद्याचा वापर होतो. जेणेकरुन कायदेमंडळ अथवा संसदीय लोकशाहीतील सरकार अथवा व्यवस्था स्थिर राहिली. (हेही वाचा, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी आहेत हे चार पर्याय, ज्यावर होऊ शकतो गांभीर्याने विचार)

दहाव्या अनुसूचीची आवश्यकता का?

लोकशाहीमध्ये मतदार आणि पक्ष संघटना याला फार महत्त्व असते. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष सत्तेत येतात. सरकार स्थापन करतात. अशा वेळी राजकीय स्वार्थासाठी कधी कधी लोकप्रतिनीधी सरकारला आव्हान देण्यासाठी, कायद्याच्या कचाट्यातून सूटण्यासाठी संघटना सोडून विरोधी पक्षात सामिल होता किंवा पक्ष संघटनेच्या आदेशाविरुद्ध वाटचाल करतात. अशा वेळी ज्या पक्षाच्या निवडणूक तिकीटावर आणि त्या पक्षावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुले लोकप्रतिनिधी सत्तेत येतात त्यालाच पक्षांतरामुळे गालबोट लागते. स्वातंत्र्यानंतर लोकप्रतिनिधींकडून असे वर्तन घडण्याची वृत्ती अधिक वाढली. त्यामुळेच 1960-70 च्या दशकात ‘आया राम गया राम’ वाक्प्रचारही रुढ झाला. अशा लोकांना आळा घालण्यासाठी राज्यघटनेतील 10वी अनुसूची महत्तवाचे काम करते. सन 1985 मध्ये घटनादुस्ती करुन पक्षांतर विरोधी कायदा संमत करण्यात आला.

पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्याची कारणे

  • पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये एखाद्या लोकप्रतिनीधीला खालील मुद्द्यावरुन अपात्र घोषीत केले जाऊ शकते.
  • एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनिधीने स्वत:हून स्वत:च्या मर्जीने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, त्याचा राजीनामा दिला.
  • एखादा अपक्ष सदस्य, लोकप्रतिनीधी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी झाला.
  • एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनीधीने पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केले.
  • एखादा सदस्य, लोकप्रतिनीधी पक्षादेश डावलून स्वत:च्या मर्जीने मतदानास अनुपस्थित राहिला.
  • सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर एखादा नामनिर्देशित सदस्य राजकीय पक्षात प्रवेश करतो.

    वरील कारणे पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरण्यास कारणीभूत ठरतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यातील अपवाद

एखादा सदस्य अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा संवैधानीक पदावर निवडला जातो. तेव्हा तो पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ शकतो. तसेच, पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर तो त्याच पक्षात परतही येऊ शकतो. अशा वेळी त्याला अपाक्ष ठरवता येत नाही. जर एखाद्या पक्षातील एक तृतियांश आमदारांनी दुसऱ्या कोणत्या पक्षात विलीनीकरणास पाठिंबा दिला. मतदान केले तर त्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते.

10 व्या अनुसूचीत 2003 मध्ये 91 वी घटनादुरुस्ती

दहाव्या अनुसूचीत 2003 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारनांमुळे पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कठोर झाला. 2003 मध्ये झालेल्या 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, केवळ व्यक्तीगतच नव्हे तर सामूहिक पक्षांतरबंदीवरही मर्यादा आल्या. सामूहिक पक्षांतरबंदी असंवैधानीक घोषीत करण्यात आली.

राज्यघटनेतील 91 वी घटनादुरुस्ती

राज्यघटनेतील दुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडलाचा आकार 15% करण्यात आला. दरम्यान, मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असणार नाही असेही बंधन घालण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारा 10 व्या अनुसूचीतील कलम 3 संपुष्टा आणले गेले. ज्यात एक तृतियांश सदस्य एकत्र पक्षांतर करु शकत होते. परंतू, ती सोयही या कायद्याने संपुष्टात आणली.

(टीप: वरील माहिती प्राप्त माहितीनुसार केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आणि ज्ञानात भर या उद्देशाने दिली आहे. लेटेस्टली मराठी अथवा लेखक या मजकूराशी सहमत असेलच असे नाही. सदर मजकूर कायदेशीर आणि घटनात्मक विषयावर असल्याने तो गृहीत धरण्यापूर्वी वाचकांनी कायद्याच्या जाणकारांकडून अधिक माहिती घ्यावी. )