मुंबईकरांची जीवनवाहिनी (Lifeline) म्हणून ओळखली जाणारी रेल्वे (Railway) गेली कित्येक वर्षे लाखो, करोडो लोकांना आपल्या निश्चित स्थळी पोहोचविण्याचे काम करत आहे. यामुळे प्रवाशांसाठी सदैव तत्पर असलेल्या या उपनगरीय रेल्वेप्रणालीत सुधारण्यासाठी भारत सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. या रेल्वेप्रणालीची नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता आणि सुरक्षा यांच्या सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आणि एआयआयबी म्हणजेच अशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकशी करार केला आहे. ज्यामुळे येत्या काही वर्षात मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे रुप आणि स्वरुप पालटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प-3 साठी 500 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज देण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. या प्रकल्पाच्या पूर्तीनंतर मुंबईकरांना उपनगरी वाहतुकीसाठी लागणा-या प्रवासाच्या वेळेत बचत होईल, तसेच अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर अधिक सुरक्षित होऊ शकेल. तसेच प्रवासी नेटवर्क क्षमता वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या मुंबईमधल्या लाभार्थ्यांपैकी 22 टक्के महिला असतील, असा अंदाज आहे. मुंबई: पश्चिम रेल्वे मार्गावर आजपासून धावणार 40 अधिक लोकल फेर्या
या प्रकल्पासाठी अंदाजे 997 दशलक्ष डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी 500 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी एआयआयबी देणार आहे. आणि 310 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्यावतीने 187 दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्यात येणार आहेत.
उपनगरी रेल्वे प्रवाशांमध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांची वाढ नोंदवली जात आहे. प्रवाश्यांना अतिशय कमी सुविधा मिळत आहेत तसेच स्थानकांचा दर्जाही फारसा चांगला नाही. मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारे अपघाती मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. हे सर्व पाहता हा महत्वपूर्ण करार करण्यात आला आहे.