Anil Ramod (PC - lbsnaa.gov.in)

Anil Ramod Bail Application Rejected: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने 9 जून रोजी रंगेहात पकडलेले पुणे विभागाचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल गणपतराव रामोड (Anil Ramod) यांचा जामीन अर्ज पुणे विशेष न्यायालयाने (Pune Special Court) शुक्रवारी फेटाळला. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी महामार्ग विकासासाठी घेतल्या जात आहेत, त्यांना जास्त मोबदला देण्याच्या बदल्यात 8 लाख रुपयांची लाच (Bribe) घेताना रामोडला पकडण्यात आले.

अनिल रामोड यांनी पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याचे भूसंपादन लवाद म्हणून काम केले. ते सध्या येरवडा कारागृहात आहे. त्यांनी 14 जून रोजी त्यांचे वकील सुधीर शाह यांच्यामार्फत विशेष न्यायाधीश ए एस वाघमारे यांच्याकडे जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. (हेही वाचा - Mumbai: रवींद्र वायकर यांना जोगेश्वरी राखीव जमिनीवर 5 स्टार हॉटेल बांधण्याची परवानगी BMC रद्द केली; शिवसेना नेते महानगरपालिकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात देणार आव्हान)

दरम्यान, 10 मे रोजी राठोड यांच्याविरुद्ध सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने त्यांच्या भूसंपादन कायद्याशी संबंधित प्रकरणे आणि तक्रारींसाठी गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयच्या अहवालानुसार, रामोड यांनी तक्रारदाराची केस प्रलंबित ठेवली आणि तक्रारदाराने त्याच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी 10 लाख रुपयांची लाच मागितली.

सीबीआयने यापूर्वी न्यायालयाला माहिती दिली होती की रामोड हा सवयी अपराधी असून झडतीदरम्यान त्याच्या बाणेरमधील मालमत्तेतून 1.26 लाख रुपये रोख आणि 6.64 कोटी रुपये तसेच महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, रामोडच्या पत्नीच्या नावाने नोंदणीकृत M/S वेदलक्ष्मी डेव्हलपर्स डिझायनर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बाणेर कार्यालयाची सीबीआयने झडती घेतली आणि तेथे गुन्हेगारी कागदपत्रे सापडली. याशिवाय, रामोड आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या 17 बँक खात्यांमध्ये सीबीआयला 47 लाख रुपये सापडले.