मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) काल (4 ऑक्टोबर) रोजी आरे हे जंगल नाही असे म्हणत आरे येथील वृक्ष तोडीला परवानगी दिली होती, ज्यांनंतर काल रात्रीच आरे मधील शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आली. या वृक्षतोडीनंतर सर्व स्तरातून संताप व्यक्त केला जात असताना काही आंदोलकांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र यावर न्यायाधीश धर्माधिकारी (Justice Dharmadhikari) यांनी ही मागणी फेटाळून लावत आंदोलकांना या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायलायच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे विचारणा करावी असे सूचित केले आहे.
आज, 5 ऑक्टोबर रोजी सकाळपासूनच आरे परिसरात नागरिकांनी आंदोलन करत धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली होती, याच पार्श्वभूमीवर सुरक्षेच्या कारणास्तव आरे परिसरात कलम 144 अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली होती, मात्र तरीही 100 ते 200 आंदोलकांनी या परिसरात घोषणा देत निषेध प्रदर्श सुरु ठेवले होते, इतकेच नव्हे तर उपस्थित मुंबई पोलिसांशी देखील वाद घालून त्यांना मारण्याचे प्रयत्न केले होते. तूर्तास यापैकी 29 जणांना पोलिसांनी ताब्बायत घेतली असून त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
ANI ट्विट
Bombay High Court has refused to entertain urgent mentioning by #Aarey activists to stay the ongoing tree cutting. Justice SC Dharmadhikar has refused urgent mentioning in the case and asked the petitioners to approach Chief Justice of Bombay High Court. #AareyForest pic.twitter.com/waMFy96R9y
— ANI (@ANI) October 5, 2019
दरम्यान, पर्यावरण स्नेही मंडळींनी आरे बचावसाठी अक्षरशः रान उठवण्यास सुरुवात केली आहे. कोर्टाने आपला निर्णय बदलावा अशी मागणी आंदोलक करत आहेत, पण आता न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्यामुळे तसेच आज आणि उद्या कोर्टाला सुट्टी असल्याने याबाबत फेरविचार होणार का हे जाणून घेण्यासाठी सोमवार पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे