Ajit Pawar | (Photo Credits: ANI)

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे सोमवारी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची 600 कोटींची थकबाकी तातडीने मंजूर करून देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याऐवजी एकरी अनुदान देण्याच्या योजनेवर राज्य सरकार विचार करत आहे. म्हणजेच धान्य उत्पादक शेतकरी ज्या प्रमाणात धान्य पिकवतील त्या प्रमाणात त्यांना शासकीय मदत दिली जाईल. सध्या या योजनेचा विचार सुरू आहे. बोनसऐवजी मदत देण्याचा विचार करण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नावे दिलेली रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचली पाहिजे.

राज्य प्रशासनाने धान्य खरेदी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत भाव दिला जात आहे. मात्र यंदाचा बोनस अद्याप मिळालेला नाही. हा थकबाकी बोनस शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांनी केली. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही 2013 पासून सुरू झालेली बोनस देण्याची परंपरा सुरू ठेवण्याची मागणी केली.

सुधीर मुनगंटीवार बोनस सुरू करण्याची मागणी करत होते, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली

भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, बोनसऐवजी शेतकऱ्यांना ज्या क्षेत्रात धान्य पिकवतील त्या प्रमाणात कशी मदत द्यायची, याचा विचार सुरू आहे. (हे देखील वाचा: Prajwala Scheme Scam: भाजप सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या 'प्रज्ज्वला' योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकार करणार समितीची स्थापन)

शेजारील राज्यांची स्थिती पाहून विचार करू - अजित पवार

अजित पवारांनी शेजारील राज्यांचा हवाला देत त्या राज्यांमध्ये कोणत्या प्रकारची व्यवस्था सुरू आहे, आधी त्याचा अभ्यास करू, असे सांगितले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडची सरकारे तेथील शेतकऱ्यांना कशी मदत करतात यावर संशोधन केले जाईल. अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने बोनस लागू केल्यानंतर शेजारील राज्यातील शेतकऱ्यांचा माल राज्यात पोहोचतो आणि त्या राज्यातील शेतकरीही बोनस मागतात.

तसेच शेतकऱ्यांच्या नावाने दिलेला बोनस शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अजित पवार म्हणाले की, व्यापारी आणि दलाल घोटाळे करून बोनसचा मोठा हिस्सा काढून घेतात, अशा तक्रारी आल्या आहेत. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली जाणारी प्रति एकर मदत थेट त्यांच्यापर्यंत कशी पोहोचावी यावर सरकार आता विचार करत आहे.