Constitution Day 2022:संविधान दिनाचा इतिहास आणि संविधाना विषयी काही मनोरंजक तथ्ये, जाणून घ्या सविस्तर

Constitution Day [ Social Media }

Constitution Day 2022: 2015 मध्ये मे महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "नागरिकांमध्ये मध्ये घटनात्मक मूल्ये" वाढवण्यासाठी 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष बी.आर. आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीचे औचित्य साधून  संविधान दिनाची घोषिना करण्यात आली होती. राज्यघटनेच्या मसुदा समितीवरील इतर लोकांमध्ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यादींचा समावेश होता. संविधानचा अंतिम मसुदा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने स्वीकारला होता. संविधानातील मूलभूत अधिकार हे नागरिकांचे ढाल बनले आहेत तर मूलभूत कर्तव्ये आपल्याला आपल्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देतात. भारतीय संविधान दिन दरवर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. अलीकडेपर्यंत २६ नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय कायदा दिवस म्हणूनही ओळखला जात होता.जाणून घेऊया संविधान दिनाचा इतिहास आणि महत्त्व.

संविधान दिनाचा इतिहास

आधी नमूद केल्याप्रमाणे 2015 मध्ये दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संविधान दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट भारतीय नागरिकांमध्ये संविधानाविषयी जागरुकता निर्माण करणे आणि संविधानिक मूल्यांचा प्रचार करणे हा आहे.

19 नोव्हेंबर 2015 रोजी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याची परंपरा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

संविधाना विषयी काही मनोरंजक तथ्ये

• भारतीय राज्यघटना तयार होण्यासाठी सुमारे 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवसांचा काळ लागला होता.
• भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे.
• संविधानाची मूळ प्रत हाताने लिहिली गेली आहे.
• संविधानाच्या मूळ प्रती संसदेच्या ग्रंथालयात जतन केलेला आहे. तो ज्या बॉक्समध्ये ठेवला जातो तो हीलियमने भरलेला असतो आणि नॅप्थालीन बॉल्सने फ्लॅनेल कापडात गुंडाळलेला असतो.
• संविधानाच्या प्रत्येक पानावर सोनेरी चौकट आहे आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीच्या पानावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची कलाकृती आहे.
• प्रख्यात लेखक प्रेम नारायण रायजादा यांनी संविधानाच्या मूळ प्रती तयार केल्या होत्या.
• भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना भारत सरकार कायदा 1935 वर आधारित आहे.