Budget 2025: TV, मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक कार झाल्या स्वस्त; बजेटमध्ये 'या' उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी करण्यात आली कमी
अर्थमंत्र्यांनी कोबाल्ट पावडर आणि लिथियम आयन बॅटरी कचरा, भंगार आणि इतर 12 खनिजांवरील मूलभूत सीमाशुल्कात पूर्ण सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे भारतात उत्पादनाला चालना मिळेल आणि रोजगारही वाढेल.
Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कार (Car), मोबाईल (Mobile) आणि टीव्हीसारख्या अनेक उत्पादनांवरील सीमाशुल्क (Custom Duty) कमी केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 36 जीवनरक्षक औषधांवरील मूलभूत शुल्क कमी केले आहे. यामुळे या औषधांच्या किमती कमी होतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी अर्थमंत्री पारंपारिक 'बही-खाता' शैलीच्या बॅगेत गुंडाळलेल्या डिजिटल टॅबलेटद्वारे अर्थसंकल्प सादर करत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी कोबाल्ट पावडर आणि लिथियम आयन बॅटरी कचरा, भंगार आणि इतर 12 खनिजांवरील मूलभूत सीमाशुल्कात पूर्ण सूट देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे भारतात उत्पादनाला चालना मिळेल आणि रोजगारही वाढेल. (वाचा - Zero-Income Tax Slab: खुशखबर! 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; Union Budget 2025 मध्ये केंद्र सरकारची मोठी घोषणा)
'ही' उत्पादने झाली स्वस्त -
- टीव्ही
- मोबाईल
- इलेक्ट्रिक कार
- ईव्ही बॅटरी
- कर्करोगाची औषधे
- जीवनरक्षक औषधे
- 36 कर्करोगाची औषधे
- वैद्यकीय उपकरणे
- भारतात बनवलेले कपडे
- लेदर जॅकेट
- शूज
- बेल्ट
- पाकीट
- एलसीडी
- एलईडी टीव्ही
सामान्य व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल -
अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पामुळे सामान्य माणसाची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. याशिवाय, अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर वाढवणे, समावेशक विकास सुनिश्चित करताना खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे आणि वाढत्या मध्यमवर्गाची खर्च क्षमता वाढवणे हे आहे. (हेही वाचा, Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात Artificial Intelligence वर अधिक भर, 500 कोटी रुपयांची तरतूद, स्थापन करणार तीन AI Centres of Excellence)
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 2025 च्या अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, शेतकरी आणि महिलांवर लक्ष केंद्रित करून 10 व्यापक क्षेत्रांचा समावेश आहे. शेती, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात ही विकासाची इंजिने आहेत. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज मिळण्यास मदत होईल.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 17, 8253 05:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
