सामान्य नागरिकांना महागाईचा दिवसागणिक फटका सहन करावा लागत आहे. तर आजपासून (1 डिसेंबर) शासकीय तेल कंपन्यांच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 100 रुपयापर्यंत केली आहे. गेल्या महिन्यात सिलिंडर 266 रुपयांनी महागला होता. दरम्यान, किंमतीत झालेली वाढ ही फक्त कमर्शियल सिलिंडरवर करण्यात आली आहे. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकारवर निशाणा साधला आहे. खरं तर, सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांनी बुधवारी 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 100 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ केल्याने दिल्लीतील किंमत 2,101 रुपये झाली आहे. अशा स्थितीत राहुल गांधी यांनी वाढलेल्या किमतीवरून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
जैसे-जैसे महंगाई बढ़ी,
जुमलों के भाव गिर गए।#LPG #Pricehike pic.twitter.com/iuu751S8ZY
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 1, 2021
केंद्र सरकारची खिल्ली उडवत त्यांनी ट्विट केले की, "जशी महागाई वाढली, 'जुमल्या'च्या किंमती घसरल्या." एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात झपाट्याने वाढ होत असताना राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केले आहे. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये 9 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1734 रुपये होती. त्याच वेळी, 1 नोव्हेंबर रोजी 266.50 रुपयांच्या वाढीनंतर ते 2000.50 रुपयांपर्यंत वाढले. आता पुन्हा एकदा त्यात 100 रुपयांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली असून, त्याची किंमत आता 2,101 रुपयांवर पोहोचली आहे. तथापि, 14.2 किलोच्या विनाअनुदानित एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणतीही वाढ नोंदवण्यात आलेली नाही. (हे ही वाचा Gas Cylinder Price Hike: गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत 100 रुपयांनी वाढ, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर.)
12 खासदारांच्या निलंबनावरही राहुल गांधी यांनी मत व्यक्त केले आहे.
किस बात की माफ़ी?
संसद में जनता की बात उठाने की?
बिलकुल नहीं!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 30, 2021
राहुल गांधी यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी राज्यसभेच्या 12 खासदारांच्या निलंबनावर उघडपणे मत व्यक्त केले होते. सरकारने संसदीय नियमांचे उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने निलंबनाचा प्रस्ताव आणला असल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या वतीने माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यासाठी माफी मागावी, असे ते म्हणाले होते. सभागृह सुरळीत चालावे यासाठी निलंबन मागे घ्यावे, असेही प्रमुख विरोधी पक्षाने म्हटले होते.