जम्मू-कश्मीर लद्दाख या राज्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा; महबूबा मुफ्ती, अरुण जेटली आणि आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून मांडले मत
महबूबा मुफ्ती, अरुण जेटली, सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे (फोटो सौजन्य-Twitter)

आज (5 ऑगस्टः जम्मू काश्मीर (Jammu-Kashmir) मधील आर्टिकल 370 हटविणार असल्याचे  राज्यसभेत अमित शहा (Amit Shah) यांनी घोषित केले. त्यामुळे जम्मू-कश्मीर लद्दाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. परंतु विधानसभा कायम राहणार आहे. सोमवार (5 ऑगस्ट) पासूनच्या मध्यरात्रीपासून पीडीपी यांच्यासह काही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले.या सर्व प्रकारानंतर आज जम्मू-कश्मीर संबंधित ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर राजकरणातील विविध मंडळींनी आपले मत व्यक्त केले आहे. तर जम्मू काश्मिरमध्ये 144 कलम लागू करण्यात आले आहे.

Article 370 आणि Article 35 A हा कायदा जम्मू-कश्मीर मधून हटवण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु राज्यसभेबाहेर विरोधांनी या निर्णयावर जोरदार घोषणाबाजी केल्याचे दिसून आले. तसेच राजकरणातील मंडळी महबूबा मुफ्ती, अरुण जेटली, सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर आपले मत व्यक्त केले आहे.

महबूबा मुफ्ती यांनी मोदी सकारच्या या निर्णयावर मत मांडत दहशतवादाच्या मार्गाने जम्मू-कश्मीर मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस असल्याचे त्यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून म्हटले आहे.(Jammu and Kashmir मधील Article 370 रद्द, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आता केंद्रशासित प्रदेश; मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय)

अरुण जेटली यांनी असे म्हटले आहे की, सरकारने घेतलेला निर्णय हा जम्मू-कश्मीर मधील नागरिकांना फार उपयोगी पडणार आहे. यामुळे गुंतवणूक, उद्योग, खासगी शिक्षण इन्सिट्युशन,नोकरी आणि उत्त्पन्न वाढ होण्यास मदत होणार असल्याचे ट्वीटमधून मत मांडले आहे.

सोमवार पासून जम्मू-कश्मीर मध्ये सुरु असलेल्या प्रकाराच्या विविध बातम्या दाखवल्या जात आहे. परंतु सर्वकाही लवकरच ठिक होईल अशी अपेक्षा सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी एनडीए सरकारने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. याच कारणामुळे आम्ही एनडीएला लोकसभा 2019 मध्ये आमचा पाठिंबा दर्शवला आहे.

काश्मिरमध्ये 5 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून उमर अब्दुल्ला, महबुबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी याबाबत आपली मत व्यक्त करताना निषेध केला आहे. अमित शहा यांच्यापाठोपाठ राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवलही पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी पोहोचले होते. काश्मिरला असलेल्या विशेष राज्याच्या दर्जावरून मागील अनेक वर्षांपासून वाद रंगत आहेत. काश्मिरबाबत मोदी सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता सार्‍या देशाला लागून राहिली होती.