QuickLY
Socially
त्याशिवाय वाळू मिळणार नाही, असे नव्या वाळू धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाळूसाठीही अट आहे. एका कुटुंबाला एकावेळी केवळ 50 मेट्रिक टन वाळू मिळणार असून ही वाळू 15 दिवसांत वाहून नेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा मुदतवाढीसाठी तहसीलदारांची परवानगी घ्यावी लागेल. तसेच वाळूची विक्री करताना ती मेट्रिक टनात विकणे बंधनकारक आहे. हेही वाचा Sharad Pawar On Sanjay Raut & Ajit Pawar: संजय राऊत यांचे भाकीत आणि अजित पवार यांचे पोस्टर यावर शरद पवार यांचे भाष्य; घ्या जाणून
तसेच रेतीचे वजन करताना वजन काटा ऑनलाइन मायनिंग प्रणालीशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वाळू विक्रीत पारदर्शकता येणार आहे. तसेच, नदीपात्रातील वाळूच्या थराची जाडी निश्चित बेंच मार्कपेक्षा कमी होणार नाही आणि आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाण्याची पातळी कमी होणार नाही, याची खात्री निविदाकाराला करावी लागेल. तसेच, खोदकामासाठी ग्रामसभेची परवानगी बंधनकारक असेल, असेही नव्या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाने वाळूची निविदा काढल्यानंतर निविदाधारकाला काही अटी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वाळू डेपोच्या ठिकाणी तसेच गावात ज्या रस्त्यावरून वाळूची वाहने ये-जा करतात त्या ठिकाणी 24 तास सीसीटीव्ही असणे आवश्यक आहे. यासाठी येणारा खर्च निविदाकाराला करावा लागणार आहे. तसेच सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेतच वाळू उत्खननाला परवानगी असेल. नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत वाळू उत्खनन करता येत नाही. हेही वाचा Ajit Pawar Posters: अजित पवारांना मुख्यमंत्री बनवण्याचे मुंबईत लावले पोस्टर्स, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण
सार्वजनिक पाणवठे, पाणी पुरवठा बिंदूपासून 100 मीटर अंतरावर वाळू उत्खनन करता येते. रेल्वे पूल आणि रस्त्यावरील पुलांच्या दोन्ही बाजूंनी 600 मीटर (2000 फूट) आत वाळू उत्खनन करता येणार नाही, असे नवीन धोरण स्पष्ट करते. तसेच नदी किंवा खाडीतून डेपोत वाळू किंवा वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पिवळा रंग अनिवार्य करण्यात आला आहे. वाहनांसाठी जीपीएस यंत्रणा अनिवार्य असेल. त्यानंतरच वाहतूक करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
