प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात पुढील सहा महिन्यानंतर जवळजवळ 40 हजार नोकऱ्यांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्या 92,000 करोड रुपयांपेक्षा अधिक कर्जाच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. त्यामुळे नोकरीमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट करणार आहे. तसेच त्यांना एजीआर वादावर दूरसंचार विभागाला 92,641 करोड रुपयांची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यासाठी कंपनीला जवळजवळ 20 टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्यात येणार आहे. मात्र येणाऱ्या पुढील काळात हे आकडे वाढण्याची शक्यता आहे.

सीआईईएल एचआर सर्विसेसचे निर्देशक आणि सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा यांनी असे म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 40 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आणणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला 92,641 रुपये दूरसंचार विभागाला देण्यासाठी सांगितले आहे. दरम्यान सध्याचे संचालक दिवाळखोर म्हणून घोषित झाल्यास अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. टेलिकॉम कंपनीत जवळजवळ 2 लाख लोक काम करतात.(कॉल ड्रॉप: BSNL, आयडीयासह इतर टेलिकॉम कंपन्यांना 58 लाख रुपयांचा दंड)

 सध्याची स्थिती पाहता टेलिकॉम कंपन्या बऱ्याच समस्यांचा सामना करत आहे. ही परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की काही टेलिकॉम कंपन्यांना दिवाळखोर सुद्धा घोषित केले जाऊ शकते. एजीआर वाद एअरटेल आणि वोडाफोनसह आयडिया सारख्या टेलिकॉम कंपन्यांना आर्थिक नुकसान होऊ शकते.एअरटेलला विवादित राशी जवळजवळ 23.4 टक्के म्हणजे 21,682 करोज रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर वोडाफोन आयडिया यांना एअरटेलपेक्षा अधिक पैसे भरावे लागणार आहेत. वोडाफोन आयडिया यांना 30.55 टक्के म्हणजे 28,308 करोड रुपये दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहेत.