Coronavirus: 'आम्हाला लोकांचा आवाज ऐकावा लागेल!'; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती
Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) शुक्रवारी (30 एप्रिल) केंद्र सरकारवर (Central Governmen) प्रश्नांची सरबत्ती केली. देशात सुरु असलेल्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या हाहाकार नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. या वेळी केंद्र सरकारने राबवलेले उपाय आणि व्यवस्थापन याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, माहिती बाहेर येण्यास प्रतिबंद नाही करायला हवा. आम्हाला लोकांचा आवाज ऐकावा लागेल. कोर्टाने हे देखील म्हटले की, गेल्या 70 वर्षांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात विशेष असे काही घडले नाही. महामारीच्या काळात प्रचंड वेगाने काम करायला हवे. कोर्टाने पुढे म्हटले, ऑक्सिजनशिवाय तडफडत असलेल्या आम्ही काही सांगू इच्छीतो? केंद्र सरकारच्या वतिने उत्तर देताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, दिल्लीला 400 मेट्रीक टन ऑक्जीजन दिला गेला आहे. परंतू, त्यांच्याकडे मेंटेन करण्याची क्षमता नाही. आणखी एका निर्मात्याला दिल्लीस ऑक्सिजन पुरवठा करण्यास सांगितले आहे. दिल्लीकडे ते मेंटेन करण्याची क्षमता नाही. ती वाढवावी लागेल.

सुनावणी दरम्यान, न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. न्या. चंद्रजूड यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारच्या बाजूचा आम्ही विचार करु. ऑक्सिज सप्लाय करण्याच्या मुदद्द्यावर एक अशी व्यवस्था बनवायला हवी की लोकांना माहिती होईल की ऑक्सिजनचा पुरवठा किती प्रमाणात आणि कोणकोणत्या रुग्णालयांमध्ये करण्यात आला आहे. न्यायालयान केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या लसीकरण प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने विचारले की, भारतातील कोरोना लस दरांमध्ये फरक का करण्यात आला आहे. जो व्यक्ती निरक्षर आहे आणि कोविन अॅप वापरु शकत नाही असा लोकांनी लसीकरण कसे करावे? (हेही वाचा, US India Dosti: कोरोना संकटात अमेरिकेकडून भारताला वैद्यकीय मदत; मदतीची पहिली फेरी रवाना)

न्यायालयाने म्हटले की, कोरोना लस विकसित करण्यासाठी सरकारनेही पैसा लावला आहे. त्यामुळे या सर्व सार्वजनिक संस्था आहेत. तसेच केंद्र सरकार 100% कोरोना लस का नाही खरेदी करत. एक हिस्सा खरेदी करुन बाकी विक्रि करण्यासाठी लस निर्माता कंपन्यांना का स्वतंत्र्य दिले जात आहे. न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सोशल मीडियावर कोरोना काळात होणाऱ्या त्रासाबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला आणि म्हटले की, जर लोक सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनक आपली स्थिती सांगत आहेत. तर त्यावर काही उपाययोजना का नाही केली जात. केंद्राने कोर्टाला हे देखील विचारले की, राष्ट्रीय पातळीवर रुग्णालयात भर्ती होण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली आहेत. ज्यांना कोरोना संक्रमण झाले आहे याचा RTPCR चाचणीतून खुलासा होत नसेल तर त्यावर केंद्र सरकारने काय उपाययोजना केली आहे. कोरोना लसीकरणात गतीमानता आणण्यासाठी राष्ट्रीय उपाययोजनांची गरजही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.