PM Modi Security Breach: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात भेट, सुरक्षेत झालेल्या चुकीवर चर्चा झाल्याची महिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेबाबत घडलेल्या चुकीची उच्चस्तरीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत तातडीने चौकशी सुरु केली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) यांची भेट घेतली. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत घडलेल्या एकूणच निष्काळजीपणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात घडलेल्या चुकीचे पडसाद राजकीय पातळवीर उमटत आहेत. परंतू, प्रशासकीय पातळीवरही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. चौकशी आणि कारवाईही सुरु आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पंजाब दौऱ्यादरम्यान हुसैंनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारकाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी बठिंडा येथे पोहोचले होते. मात्र, खराब हवामान आणि पुरेशी दृश्यमानता नसल्याने त्यांचे हेलिकॉप्टर उड्डाण घेऊ शकत नव्हते परिणामी रस्ते मार्गे या ठिकाणी जाण्याच निर्णय पंतप्रधान आणि त्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी घेतला. दरम्यान, स्मारकापासून जवळपास 30 किलोमीटर दूरअंतरावर जेव्हा पंतप्रधानंचा ताफआ आला तेव्हा आंदोलकांनी रस्ता आडविल्याने एका फ्लायओव्हरवर पंतप्रधानांचा ताफा थांबवावा लागला. अखेर 15 ते 20 मिनीटांपर्यंत पंतप्रधान फ्लायओव्हरवरच अडकून पडले. त्यामुळे त्यांनी पुढील दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. (हेही वाचा, PM Narendra Modi Convoy Stuck on Flyover: फ्लायओव्हरवर अडकले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सुरक्षा यंत्रणेकडून चूक; पंजाबमधील रॅलीही रद्द)

ट्विट

Called on Rashtrapati Ji. Thankful to him for his concern. Grateful for his good wishes, which are always a source of strength. @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/g6Unl8WCJJ

— Narendra Modi (@narendramodi) January 6, 2022

दरम्यान, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक झाल्याने पंजाब सरकारने एका चौकशी समीती नेमली आहे. या समितीला आपला अहवाल तीन दिवसांमध्ये देणयाचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या बाजूला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. गुरुवारी दाखल झालेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत झालेल्या चुकीबद्दल एक समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत व या समतीद्वारे चौकशी करावी. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना यांनी याचिकाकर्त्याला म्हटले की, या याचिकेची प्रत केंद्र आणि राज्य सरकारला सोपवावी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 06, 2022 03:43 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).