QuickLY
Socially
राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगाच्या एका महत्वपुर्ण निर्णयाने आता वर्षभरात घराचा ताबा न देण्यात बिल्डरांना चांगलीच चपराक बसणार आहे. घर खरेदी केल्यानंतर वर्षभराच्या आत बांधकाम व्यवसायिकाने घराचा ताबा न दिल्यास ग्राहक त्याच्याकडून रिफंडची मागणी करु शकतो. दिल्लीच्या एका ग्राहकाने संबंधित आयोगाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या रहिवासी शालभ निगम यांनी 2012 मध्ये ऑरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि 3 सी कंपनीने विकसित केलेल्या लक्झरी गृहनिर्माण प्रकल्पात एक घरं खरेदी केले होते. 1 कोटींच्या या घराची जवळपास 90 लाख रुपये निगम यांनी भरली होती. करारानुसार, घर वाटपाच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत घराचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ताबा न मिळाल्याने घराची रक्कम परतफेड करण्याची मागणी निगम यांनी केली. यासंबंधी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने ह्याची दखल घेतली.
Lok Sabha Elections 2019: मुंबईत पत्रकारांना मिळणार मोक्याच्या जागी घरे; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
ह्या निर्णयाअंतर्गत घराचा ताबा मिळवण्यासाठी उशीर होत असला तर, ग्राहकांना बिल्डरने प्रतिवर्षी 10% दराने भरपाई द्यावी लागणार आहे. तसेच वेळेत घराचा ताबा न दिल्यास 10% व्याजासह ग्राहकाने दिलेली पुर्ण रक्कम परत द्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक निवारण आयोगाच्या ह्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने घराचा ताबा देण्यास उशीर करणा-या बांधकाम व्यवसायिकांवर चांगलाच वचक बसणार आहे.
