QuickLY
Socially
Housing Scheme for Journalists: कॉंग्रेसच्या तीन राज्यातील विजयानंतर, येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने चांगलीच मोर्चेबांधणी चालू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकारांसाठी आवास योजना जाहीर केला आहे. मुंबईमध्ये कांदिवलीसारख्या मोक्याच्या परिसरातील जागेवर ही घरे बांधण्यात येणार. या जागी उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतीतील 50 टक्के जागा या मंत्रालय आणि राजकीय घडामोडींचे वार्ताकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी आरक्षित राहणार आहेत. सरकारी योजनेनुसार पत्रकारांना 250 घरे दिली जाणार आहेत, ‘म्हाडा’तर्फे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
आपल्या निर्णयाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईमध्ये पत्रकारांना जागा देण्यात आल्या नव्हत्या. मुंबईत सध्या घरांचे चाललेले दर पाहता पत्रकारांना ही घरे विकत घेणे शक्य नाही, त्यामुळेच त्यांच्यासाठी ही योजना आखली आहे. ही योजना मार्गी लावण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र हाऊसिंग आणि क्षेत्रविकास कायदा 1981मधील 13 (2) या कलमाचा वापर केला आहे. याआधी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठी उच्चउत्पन्न गटातील गृहनिर्माण योजना तडीस नेण्यासाठी या कलमाचा ऑगस्ट 2015 मध्ये वापर झाला होता. (हेही वाचा : म्हाडाकडून फसवणूक : तब्बल 1384 बेकायदेशीर घरे काढली विक्रीला; कोर्टाने दिले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पत्रकारांच्या इमारतीसाठीचा भूखंड हा राज्याच्या महसूल खात्याचा असून विशेष बाब म्हणून तो अत्यल्प दराने म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. नवोदय पत्रकार को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी लि. या नावाने हा गृहनिर्माण प्रकल्प उभा राहणार आहे. दरम्यान सरकार पत्रकारांसाठी पेन्शन योजनादेखील सुरु करणार आहे. 'पत्रकारांच्या पेन्शन योजनेची फाइल क्लीयर झाली आहे. त्यात आता कोणतीही अडचण उरलेली नाही. ती योजना आपण आता सुरू करत आहोत,' असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले.
