मुंबईमध्ये घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, मात्र सध्या सर्वसामान्यांना मुंबईत घर परवडेल अशी स्थिती नाही. परंतु म्हाडा (MHADA) ही संधी नागरिकांना उपलब्ध करून देते. म्हाडाच्या घरांची लॉटरी काढली जाते, त्याद्वारे अतिशय कमी किमतीमध्ये तुम्ही ही घरे मुंबईसारख्या ठिकाणी विकत घेऊ शकता. गेल्यावर्षी धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर म्हाडाच्या या घरांच्या विक्रीबाबत जाहिरात प्रदर्शित करण्यात आली होती. याद्वारे तब्बल 1384 घरांची विक्री होणार होती. मात्र आता ही घरे बेकायदा असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे म्हाडा या घरांची विक्री कशी काय करू शकते ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. (हेही वाचा : जाणून घ्या म्हाडाची घरे मिळवण्याची नक्की काय आहे प्रक्रिया)
म्हाडाने जाहिरात दिलेली ही घरे सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) अंतर्गत प्रकल्पबाधितांसाठी आरक्षित घरे आहेत. ही घरे राखीव असल्याने म्हाडा त्यांची परस्पर विक्री करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने म्हाडासाठी ही घरे बेकायदा ठरवली आहेत. याबाबत कोर्टाने म्हाडाला खडे बोल सुनावत, वर्षानुवर्षे घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आतापर्यंत काय केले? त्यांच्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या? असे प्रश्न उपस्थित करत म्हाडाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डीसीआर अंतर्गत येणाऱ्या या घरांची म्हाडा सरसकट विक्री करू शकत नाही, असा आरोप करीत आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकार शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हाडाला चांगलेच फैलावर घेतले.