Sadhguru Jaggi Vasudev (Photo Credits: ANI)

Isha Foundation Controversy: अध्यात्मिक नेते सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या नेतृत्वाखालील प्रसिद्ध ईशा फाउंडेशन एका मोठ्या वादात सापडले आहे. आपल्या दोन मुलींना बळजबरीने आश्रमात ठेवल्याचा आरोप एका निवृत्त प्राध्यापकाने फाउंडेशनवर केला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. मद्रास हायकोर्टाने अलीकडेच ईशा फाऊंडेशनला फटकारले होते आणि विचारले होते की, ‘सद्गुरूंची स्वतःची मुलगी विवाहित आहे आणि चांगले जीवन जगत आहे, तर मग ते इतर तरुणींना सांसारिक जीवनाचा त्याग करण्यास आणि त्यांच्या योग केंद्रांमध्ये संन्यास घेण्यास का प्रोत्साहन देत आहेत?’. आता फाऊंडेशनने त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही कोणाला लग्न करण्यास किंवा संन्यासी होण्यास सांगत नाही. ही प्रत्येकाची वैयक्तिक निवड आहे.

ईशा फाऊंडेशनने सांगितले की, ‘ईशा फाऊंडेशनची स्थापना सद्गुरूंनी लोकांना योग आणि अध्यात्म देण्यासाठी केली होती. आमचा असा विश्वास आहे की प्रौढ व्यक्तीला स्वतःचा मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि बुद्धी असते. आम्ही लोकांना लग्न करण्यास किंवा भिक्षू बनण्यास सांगत नाही, कारण या वैयक्तिक निवडी आहेत. ईशा योग केंद्रात हजारो लोक राहतात जे भिक्षू नाहीत आणि काही लोक आहेत ज्यांनी ब्रह्मचर्य किंवा संतत्व स्वतःस्वीकारले आहे.’

या प्रकरणातील मुलींनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली आहे. आपण स्वत:च्या इच्छेने ईशा योग केंद्रात राहत असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यानंतर ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. त्या म्हणाल्या की, आम्हाला आशा आहे की सत्याचा विजय होईल आणि सर्व अनावश्यक वाद संपुष्टात येतील. दुसरीकडे, मंगळवारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक के कार्तिकेयन आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आर अंबिका यांच्यासह 150 पोलिसांच्या पथकाने फाऊंडेशनमध्ये महिलांचे ब्रेनवॉश केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली. (हेही वाचा: 'सद्गुरु यांची स्वतःची मुलगी विवाहित, मग ते इतर महिलांना संन्यासीसारखे जगण्यासाठी का प्रोत्साहन देत आहेत?'- Madras High Court चा प्रश्न)

पोलिसांनी केलेल्या शोध मोहिमेत तीन डीएसपींचाही सहभाग होता. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, या मोहिमेमध्ये आश्रमातील लोकांची कसून तपासणी आणि फाउंडेशनच्या खोल्या शोधण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, याबाबत फारशी माहिती देण्यात आलेली नाही. पोलीस आपला अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहेत.