QuickLY
Socially
जर देशाच्या कोणत्याही भागात गडबड, दंगा किंवा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर सर्वप्रथम इंटरनेट तात्पुरते बंद (Internet Shutdown) केले जाते. इंटरनेट बंद केल्यामुळे काही प्रमाणात अफवांवर नियंत्रण मिळवता येते, मात्र त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होत आहे. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय) चे महासंचालक राजन मॅथ्यूज यांनी याबाबत माहिती दिली.
राजन मॅथ्यूज यांनी इंडियास्पेंड ( IndiaSpend) ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की, 2012 ते 2017 दरम्यान इंटरनेट बंद पडल्यामुळे 3.04 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच, सुमारे 19,435 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
मॅथ्यूज यांनी इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) च्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, 12,615 तास मोबाइल इंटरनेट बंद पडल्यामुळे 15,151 कोटींचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय 3,700 तास मोबाइल व फिक्स्ड लाइन इंटरनेट बंद पडल्यामुळे, अर्थव्यवस्थेचे 4,337 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. (हेही वाचा: सरकारकडून अचानक बंद केली जात नाही इंटरनेटची सुविधा, 'ही' प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते
नवी दिल्लीस्थित सॉफ्टवेअर फ्रीडम लॉ सेंटरने (SFLC) केलेल्या इंटरनेट शटडाउन ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार, 2012 पासून देशात 382 वेळा इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, 2020 मध्ये म्हणजेच यावर्षी 4 वेळा इंटरनेट शटडाउन झाले. इंडियास्पेंडनुसार, 4 ऑगस्ट 2019 पासून काश्मिरमध्ये करण्यात आलेली ‘नेटबंदी’, ही कोणत्याही लोकशाही देशातील सर्वात मोठी नेटबंदी आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी सरकारने कलम 370 हटविण्याची घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणारा गदारोळ पाहता ही नेटबंदी लागू करण्यात आली होती.
यापूर्वी 2016 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये 133 दिवस इंटरनेट बंद होते. हाच काळ होता, जेव्हा दहशतवादी बुरहान वानीच्या हत्येमुळे खोऱ्यात तणावाचे वातावरण होते. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंगमध्ये इंटरनेट 100 दिवसांपासून बंद आहे. गोरखालँडच्या मागणीसंदर्भात दार्जिलिंगमध्ये हिंसक घटना घडल्या, यामुळेच इथले इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे.)
