Coronavirus | Representative Image (Photo Credit: PTI)

सध्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) लढाईमध्ये अनेक आरोग्य सेवा कर्मचारी (Healthcare Workers) जीवाची पर्वा न करता लढत आहेत. या विषाणूचे संक्रमण इतके वाढत आहे की, आता पोलीस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशात कोविड-19 रूग्णांच्या उपचारांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांची राहण्याची व्यवस्था व अलग ठेवण्याची सोय करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देताना, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (Ministry of Health and Family Welfare) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, स्वतःला या आजारापासून सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी स्वतः आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची आहे.

मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आरोग्य सुविधांमध्ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी (HICC) ही, संसर्ग प्रतिबंध आणि नियंत्रण (IPC) उपक्रम राबविण्यास आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित आयपीसी प्रशिक्षण घेण्यास जबाबदार आहे, परंतु संसर्ग रोखण्यासाठी आणि तो प्रतिबंधित करण्याची अंतिम जबाबदारी आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची आहे. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरस रूग्णांच्या उपचारांमध्ये सामील असलेल्या वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना, योग्य निवास व्यवस्था व अलग ठेवण्याच्या सुविधा पुरवण्याबाबत केंद्राकडून उत्तर मागितले होते.

वैद्यकीय कर्मचारी हे ‘कोरोना योद्धा’ आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे रक्षण व संरक्षण केले जावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका, उदयपूर येथील डॉक्टर आरुषी जैन यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर प्रतिसाद म्हणून सरकारने वकील जीएस मक्कड यांच्यामार्फत हे निवेदन केले आहे की, आयसीएमआर, एम्स, डब्ल्यूएचओ आणि इतर वैद्यकीय तज्ञांशी सल्लामसलत करून पुरेशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना यापूर्वीच त्यांचे स्व-संरक्षण करण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे आणि शेवटी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी ते स्वतः जबाबदार आहेत. (हेही वाचा: गेल्या 24 तासांत महाराष्ट्रात 123 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू, तर 2933 जणांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह; राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 77,793 वर पोहोचली)

प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सर्व रूग्णालयात दाखल झालेल्या आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, ज्यांना कोरोना व्हायरस रुग्णांच्या संपर्कात येण्याचा धोका आहे, त्यांना 14 दिवसांसाठी अलग ठेवण्याची शिफारस केली गेली आहे.