Bharat Petroleum | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

देशातील सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल-भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (Bharat Petroleum) विक्रीची प्रक्रिया सरकारने (Government of India) सुरु केली आहे. यासाठी निविदा मागवण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारला या कंपनीमधील आपला संपूर्ण हिस्सा विकायचा आहे. सध्या कंपनीत सरकारचा 52.98 टक्के हिस्सा आहे. बीपीसीएलकडे 15,177 पेट्रोल पंप आणि 6,011 एलपीजी वितरण संस्था आहेत. यात 51 पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) बॉटलिंग प्लांट आहेत. 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (दीपम) निविदा कागदपत्रात म्हटले आहे की, भारत सरकार बीपीसीएलमध्ये आपल्या 114.91 कोटी इक्विटी समभागांची विक्री प्रस्तावित करते. बीपीसीएलच्या एकूण समभागांमधील हे 52.98 टक्के आहे. अशाप्रकारे सरकारला बीपीसीएलमधील संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सेदारी आणि व्यवस्थापन नियंत्रण विकायचे आहे. बीपीसीएल व्यवस्थापनदेखील निवडलेल्या कंपनीकडे देण्यात येईल. 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती असलेली कोणतीही कंपनी किंवा चार कंपन्यांचा समूह या बोली प्रक्रियेत भाग घेऊ शकेल. सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक कंपन्या यात सहभागी होऊ शकत नाहीत.

नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड (एनआरएल) मधील बीपीसीएलचा 61.65 टक्के हिस्सा या प्रक्रियेत समाविष्ट नाही. एनआरएलमधील कंपनीचा भाग सरकारी तेल आणि गॅस कंपनीला विकला जाईल. बीपीसीएलचे बाजार भांडवल सध्या 1.03 लाख कोटी रुपयांच्या जवळ आहे. या किंमतीच्या आधारे सरकारचा भागभांडवल जवळपास 54 हजार कोटी रुपये आहे, म्हणजेच बीपीसीएलमधील भागभांडवलाच्या विक्रीतून सरकारला 54 हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. (हेही वाचा: Bharat Petroleum भागिदारी विक्रीसाठी बोली लागण्याची शक्यता, रशिया सरकारची कंपनी Rosneft, सौदीची अरामको, यूएईची ADNOC उत्सुक)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीतून 2.1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी बीपीसीएलचे खाजगीकरण करण्याची गरज आहे.