Farmers Protest Against Farm Laws: शेतकरी आज दिल्ली-जयपूर महामार्ग वर चक्का जाम आंदोलन करण्याच्या तयारीत
8 डिसेंबरला 'भारत बंद' नंतर आज या आंदोलनाच्या 17 व्या दिवशी शेतकर्यांनी ''दिल्ली जयपूर महामार्ग ' (Delhi-Jaipur Highway) रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिवसागणिक भारतामध्ये नव्या कृषी कायद्याविरूद्ध शेतकर्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा वाढत आहे. 8 डिसेंबरला 'भारत बंद' नंतर आज या आंदोलनाच्या 17 व्या दिवशी शेतकर्यांनी ''दिल्ली जयपूर महामार्ग ' (Delhi-Jaipur Highway) रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील काही दिवसांमध्ये शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चा सुरू आहे. भेटी-गाठींचे सत्र सुरू आहे मात्र अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकर्यांनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र करत आता चक्का जाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली जयपूर राष्ट्रीय महामार्ग सोबतच दिल्ली आग्रा एक्सप्रेस वे देखील जाम करण्याचा शेतकर्यांचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली नजिक परिसरात पोलिस मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले आहेत.
भारतीय किसान युनियन चे अध्यक्ष बलबीर एस राजेवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार म्हणजे आज (12 डिसेंबर) दिल्ली-जयपूर रोड जाम करण्यात येणार आहे. तर 14 डिसेंबर पासून जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यालयांसमोर, भाजपा नेत्यांच्या घरांसमोर तसेच रिलायंस, अदानी टोल प्लाझावर शेतकरी आंदोलन करणार आहेत. सध्या ट्रेन रोखली जाणार नाही. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव सीमाभागात बॅरिकेटिंग वाढवण्यात आली आहे. सोबतच ड्रोनच्या मदतीने देखील आंदोलनावर लक्ष ठेवले जाणार आहे. दरम्यान कायदे मोडणार्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असा पोलिसांकडून इशारा देण्यात आला आहे.
ANI Tweet
Haryana: Farmers head to Delhi, to join the agitation at the borders of the national capital against Central Government's #FarmLaws.
Visuals from Kurukshetra. pic.twitter.com/xIBoPWKWaA
— ANI (@ANI) December 12, 2020
#WATCH Haryana: Farmers closed Bastara toll plaza in Karnal late last night, as part of their agitation against the three #FarmLaws by Centre. pic.twitter.com/5fv4ZY5UTt
— ANI (@ANI) December 12, 2020
शेतकर्यांना नवे कृषी कायदे मान्य नाहीत. ते मागे घ्यावेत या मागणीवर ते ठाम आहेत. नव्या कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेमध्ये खंडपीठाने 12 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारला एक नोटीस दिली होती. केंद्र सरकारकडून गुरुवारी शेतक ऱ्यांना आंदोलन मागे घेऊन चर्चेसाठी येण्याचं आवाहन केले असले तरी केंद्राचे नवे प्रस्ताव शेतकरी आंदोलकांनी फेटाळले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2020 10:21 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

