QuickLY
Socially
सध्या लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आजच्या सत्रात केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याद्वारे हे विधेयक राज्यसभ्येत मांडले जाणार आहे. या विधेयकाला आपसह, कॉंग्रेसनेही जोरदार विरोध केला. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला. दरम्यान राज्यसभेत भाजपचे बहुमत काठावर असल्यामुळे त्यांना हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी काही मित्र पक्षाची मदत लागेल. त्यात YRS, TDP, BJD यांच्यासारख्या पक्षाच्या जोरावर भाजप हे विधेयक मंजूर करुन घेऊ शकते. (हेही वाचा - Amit Shah यांच्यासोबत भेट? जयंत पाटील म्हणाले 'मी कोठेच गेलो नाही')
राज्यसभेतील रणनिती ठरवण्यासाठी आज सकाळी 9.30 वाजता विरोधी पक्षाची मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या केबिनला बैठक बोलावण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे.यामुळे विधेयकाच्या चर्चेवेळी राज्यसभेत मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलवल्या बैठकीत इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स (INDIA) आघाडीतील सर्व विरोधी पक्ष हजर राहण्याची शक्यता आहे. यासह काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या खासदारकीचा विषयावर देखील चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे अध्यादेश?
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकार नेशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेज ॲथॉरिटी चं गठन करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टींग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.
