कोरोना विषाणूची लस येण्यास उशीर झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतील मोठे परिणाम; देशाच्या GDP मध्ये होऊ शकेल 7.5% घट
Representational Image (Photo Credits: Facebook/Dr Jitendra Singh)

कोरोना व्हायरस लस (Coronavirus Vaccine) सापडण्यास बराच वेळ लागल्यास, त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर (Indian Economy) अधिक गंभीर होऊ शकतो. बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज (Bank of America Securities) या ग्लोबल ब्रोकिंग कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कोविड-19 ची लस येण्यास विलंब झाल्यास, 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था (GDP) 7.5 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ अमेरिकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी एका आठवड्यात मूळ जीडीपी आकडेवारीत सुधारणा केली आहे. आता त्यांचे म्हणणे आहे की, आर्थिक बाबी (Economic Activities) थांबल्यामुळे बेस केसमध्ये जीडीपी 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो.

जागतिक पातळीवर तसेच स्थानिक पातळीवर देखील कोरोना विषाणूची लस तयार करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, लस नक्की कधी तयार होईल याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आली नाही. अनेक विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे वित्तीय वर्ष 2021 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये 5 टक्क्यांची घसरण होईल, तर काहींचा जीडीपीमध्ये 7.2 टक्क्यांपर्यंत संकुचित होण्याचा अंदाज आहे.

बँक ऑफ अमेरिका विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, 'जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड-19 लससाठी वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागली, तर भारतीय जीडीपीत 7.5 टक्क्यांनी घट होईल.' या विश्लेषकांनी याला 'बिअर केस' (Bear Case) म्हटले आहे. बेस केस प्रकरणात संभाव्य अंदाज मांडला जातो. परंतु, सामान्यत: 'बिअर केस' हे प्रकरण निराशाजनक मानले जाते. यापूर्वी सर्वात वाईट परिस्थितीत 5 टक्के घट होण्याचा अंदाज वर्तविणारे विश्लेषक म्हणाले की, लॉकडाउनच्या प्रत्येक महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वार्षिक वाढीच्या दृष्टिकोनातून 1 टक्के घट होत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये दरात आणखी दोन टक्के कपात करेल. (हेही वाचा: गुगल भारतामध्ये डिजीटलायझेशनसाठी 75 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार; सुंदर पिचई यांची घोषणा)

अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की, अनलॉक फेज सुरु झाल्यावर देशात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत आता ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत चालू असलेले लॉक डाऊन किमान सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत चालू राहील, अशी अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरच्या मध्यापासून आर्थिक कामे सुरू होतील. मात्र या व्यतिरिक्त बरीच राज्ये पुन्हा एकदा आपल्या पातळीवर लॉकडाउन सुरु करत आहेत, याचा परिणाम जीडीपीमध्ये 1 ते 4 टक्क्यांपर्यंत घसरण म्हणून पाहिला जाऊ शकतो.