7th Pay Commission:कोविड संकटकाळात केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी Family Pension Rules मध्ये बदल करत मोदी सरकारची मोठी घोषणा

कोरोना संकटाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये लोकं दगावण्याचं प्रमाण अधिक होतं त्यामुळे अनेक बालकं अनाथ झाली आहे. अशांसाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच योजना जाहीर केली आहे. पण यासोबतच आता सरकारी कर्मचार्‍यांबाबतही एक निर्णय झाला आहे. सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, जर पती, पत्नी दोघंही केंद्र सरकारी कर्मचारी असतील आणि CCS (Pension) 1972 rules अंतर्गत असतील तर त्यांच्या मृत्यू पश्चात आता मुलांना दोन पेंशन मिळू शकतात. यामध्ये कमाल मर्यादा प्रति महिना 1.25 लाख ठेवण्यात आली आहे.

दरम्यान यामध्ये काही नियमांचे देखील बंधन आहे. 7th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; जुलैपासून मिळू शकतो अधिक पगार, महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता.

Central Civil Services (Pension) Rules 1972 मधील sub-rule (11) of rule 54 नुसार, आता पती पत्नी असणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुलांना 2 फॅमिली पेंशन देण्यात येतील. या नव्या नियमानुसार, फॅमिली पेंशन ही सरकारी कर्मचार्‍याचा कोविड किंवा नॉन कोविड अशा कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास लागू असेल.

सध्याची कोविड परिस्थिती पाहता आता प्रोव्हिजनल फॅमिली पेंशन ही फॅमिली पेंशनचा क्लेम आणि मृत्यूचा दाखला सादर केल्यानंतर लगेजच कुटुंबाला दिली जाणार आहे. आता फॅमिली पेंशन केस पीएओ कडे वर्ग न करता कुटुंबाला वळती केली जाणार आहे. दरम्यान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारीच फॅमिली पेंशन रूल्स COVID-19 pandemic काळात आता थोडे सोप्पे केले जात असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.

जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी अजून एक माहिती दिली आहे. त्यामध्ये payment of provisional pension ला आता एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. Rule 64 of CCS (Pension), 1972 नुसार, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याची अंतिम पेंशन फायनाईल होई पर्यंत प्रोव्हिजनल पेंशन ही सहा महिन्यांसाठी मंजूर केली जाते.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 02, 2021 01:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).