QuickLY
Socially
कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) साथीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, केंद्र सरकारने (Central Government) आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) रोखला आहे. जानेवारी 2020 पासून सरकारने महागाई भत्त्यावर रोख लावली आहे व ही रोख जून 2021 पर्यंत असणार आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी जुलै महिन्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जूनपर्यंत महागाई भत्त्यावरील असलेली बंदी त्यानंतर हटवली जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे कोरोना कालावधीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना थोडा दिलासा म्हणून, केंद्र सरकारने व्हेरिएबल महागाई भत्ता (VDA) दरमहा 105 रुपयांवरून 210 रुपयांपर्यंत वाढविला आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दीड कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युइटी वाढणार आहे.
जानेवारी 2020 मध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीत (जून 2020) तीन टक्क्यांनी वाढ झाली. आता जानेवारी 2021 मध्ये यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अशा प्रकारे, कर्मचार्‍यांना डीएचा फायदा 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, सरकारने गेल्या वर्षी जानेवारीपासून त्यावर बंदी घातली आहे व ही रोख यंदाच्या जूनमध्ये उठण्याची शक्यता आहे.
पगार आणि महागाई भत्त्यावर कर्मचाऱ्यांचा पीएफ अवलंबून असतो. त्यामुळे महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने पीएफ देखील वाढतो. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये वाढ झाल्याने एचआरए, ट्रॅव्हल अ‍ॅलॉन्स (TA) आणि वैद्यकीय भत्त्यावर त्याचा थेट परिणाम होईल. डीएची वाढ 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत नेल्याने केवळ केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्येच वाढ होणार नाही, तर पीएफमधील योगदानही वाढेल. पीएफ शिल्लक वाढल्यास त्यावर अधिक व्याजही मिळू शकेल. (हेही वाचा: भारतीय रेल्वे 10 वी उत्तीर्णांसाठी नोकरीची संधी; rrc-wr.com वर 24 जून पर्यंत असा करा अर्ज)
जून 2021 पर्यंत सरकारने डीए आणि डीआर फ्रीझ केला आहे. जुलैमध्ये डीए आणि डीआर पुन्हा सुरू केल्यास त्याचा फायदा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि माजी कर्मचार्‍यांना होईल. कर्मचार्‍यांना थेट दोन वर्षांच्या डीएचा लाभ मिळणार आहे. यासह कोविडच्या काळात व्हीडीएमध्ये दरमहा 105 रुपयांवरून 210 रुपयांची वाढ केल्याने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
