7th Pay Commission: पेन्शनधारकांना मोदी सरकारकडून दिलासा, आता 'या' कामासाठी फिरावे लागणार नाही
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

7th CPC: कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारने सर्व पेन्शनधारकांना दिलासा दिला आहे. या अंतर्गत पेन्शनधारकांना आपला जन्म दाखला 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान जमा करण्याची संधी दिली आहे. या व्यतिरिक्त सर्व पेन्शन वितरण करणाऱ्या बँकांना सुद्धा पेन्शनधारकांचा जन्म दाखला त्यांच्याकडे उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशन दिले आहेत. पेन्शन विभागाकडून डिजिटल जन्म दाखला संबंधित विशेष पुढाकार घेण्यात आला आहे.(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana अंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन मिळवण्यासाठी आज शेवटचा दिवस; या सोप्या पद्धतीने करा रजिस्ट्रेशन)

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नुकतेच असे म्हटले आहे की, पेन्शन विभागाकडून डिजिटल जन्म दाखला संबंधित सर्वाधिक लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ नागरिकांना या संबंधित येणारी समस्या लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जे सेवानिवृ्त्त होऊन आपल्या मुलांसोबत विदेशात स्थायिक झाले आहेत त्यांच्यासाठी जन्म दाखला उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि परिवारासाठी पेन्शनची सुरुवात करण्यासंदर्भात एक सर्कुलर जाहीर करण्यात आले आहे. त्याच्या माध्यमातून संबंधित बँक विदेशात स्थित असलेल्या शाखा किंवा भारतीय दूतवास/वाणिज्य दूतवास/उच्चायोगाकडे जन्म दाखला उपलब्ध करुन देणे किंवा परिवाराची पेन्शन सुरु करण्याचे निर्देशन दिले आहेत.(October 2020 Bank Holidays List: गांधी जयंती, दसरा, ईद-ए-मिलाद निमित्त ऑक्टोबर मध्ये 'या' दिवशी बॅंक असणार बंद, पाहा सुट्ट्यांंची यादी)

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांना वृद्धपकाळात पीपीओ सुरक्षित ठेवण्याची चिंता दूर झाली होती. सरकार पेन्शनची योजनेद्वारे वृद्धापकाळात आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा आणि स्थियत्व प्रदान करते. त्यामध्ये आयचे कोणतेच नियमित स्रोत नसले तरीही गरजा पूर्ण करता येऊ शकतात.