44th Anniversary of Emergency: नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी केला '1975 आणीबाणी' च्या विरोधकांना सलाम
Narendra Modi Speaks On The ocassion Of 44th Anniversary Of 1975 Emergency (Photo Credits: File Image)

25 जून 1975 च्या रात्री तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी एकाएकी देशात आणीबाणी (Emergency)  लागू होत असल्याची घोषणा केली होती, या घटनेला आज 44 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) , केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह  (Amit Shah) यांच्यासह अन्य भाजपा नेत्यांनी या वादातीत निर्णयावर ताशेरे ओढण्याची संधी सोडली नाही. नरेंद्र मोदींनी आणीबाणीच्या स्मृतींची आठवण करून देणारा एका व्हिडीओ ट्विट करत त्याखाली या आणीबाणीच्या विरोधकांना माझा सलाम असे म्हंटले आहे तर दुसरीकडे गृहमंत्री शाह  यांनी आणीबाणी म्हणजे "राजकीय स्वार्थासाठी लोकशाहीची केलेली हत्या आहे" अशा शब्दात टीकास्त्र सोडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विट

अमित शाह यांनी आपल्या ट्विट मध्ये 1975 मध्ये आजच्या दिवशीच आपल्या राजकीय हितासाठी देशाच्या लोकशाहीची हत्या करण्यात आली होती असे म्हंटले आहे . याशिवाय या निर्णयामुळे देशवासियांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले गेले , वृत्तपत्रांना टाळे लावण्यात आले. यामुळे लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी लाखो देशभक्तांनी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. त्या सर्व सैनिकांना मी अभिवादन करतो असेही त्यांनी पुढे लिहिले आहे.

हे ही वाचा - #आणीबाणी ची 44 वर्षे: 'तो' एक निर्णय; माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात लागू केली Emergency - दहा मुद्दे

अमित शाह ट्विट

याशिवाय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच क्रीडा मंत्री किरण रिजीजू यांनीही ट्विट करून आणीबाणीच्या निर्णयावर टीका केली आहे. '25  जून 1975  ला लागू करण्यात आलेली आणीबाणीआणि त्यानंतरची परिस्थिती हा भारतीय इतिहासातील काळा कालखंड आहे या दिवशी प्रत्येक भारतीयानी भारतीय संस्था आणि संविधानाची अखंडता कायम ठेवण्याचं महत्त्व किती आहे, हे लक्षात ठेवायला हवं,' असं राजनाथ सिंह यांनी म्हंटले आहे.

राजनाथ सिंह ट्विट

किरण रिजिजू ट्विट

भारताच्या इतिहासात आणेबानी ही अत्यंत दुर्दैवी घटना मानली जाते. 1975 ते 1977 दरम्यान काँग्रेस सरकारच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुद्धा विरोधी पक्षांच्या समवेत प्रतिभावंत लेखक व तज्ज्ञांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता.