Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai (Photo Credit: PTI)

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी दोन्ही राज्यांमधील चिघळलेल्या सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांची भेट घेतल्याने महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने काहीही फरक पडणार नाही. आपले सरकार या विषयावर कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे. बोम्मई म्हणाले की त्यांनी कर्नाटकच्या संसद सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला सीमा प्रश्नासंदर्भात सोमवारी शाह यांना भेटण्यास सांगितले आहे. राज्याच्या कायदेशीर भूमिकेबद्दल माहिती देण्यासाठी ते लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांचीही भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटकसोबतच्या सीमावादाच्या संदर्भात शाह यांची भेट घेतली.

'महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटून काहीही फरक पडणार नाही.  महाराष्ट्राने यापूर्वीही असा प्रयत्न केला आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमची कायदेशीर केस मजबूत आहे. आमचे सरकार सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे बोम्मई यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा ट्विट केले. मी कर्नाटकच्या खासदारांना कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाबाबत सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्यास सांगितले आहे. मी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटून त्यांना राज्याच्या कायदेशीर भूमिकेबद्दल माहिती देईन, ते पुढे म्हणाले. हेही वाचा Maharashtra-Karnataka Border Dispute: गुजरात निवडणुकीच्या निकालानंतर अमित शहा अॅक्शन मोडमध्ये, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर शिंदे-बोम्मई यांची घेणार भेट

शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर, महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाचा भाग असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अमोल कोल्हे यांनी सांगितले होते की, सीमा वादावर शांतता साधण्यासाठी शाह  14 डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सीमावाद तीव्र झाला होता, दोन्ही बाजूंच्या वाहनांना लक्ष्य केले जात होते, दोन्ही राज्यांतील नेत्यांचे वजन होते आणि बेळगावीच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात तणावपूर्ण वातावरणात कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

यानंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आणि दोन्ही बाजूंनी शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखली पाहिजे यावर एकमत झाले. भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर सीमा प्रश्न 1957 चा आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेलागावीवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला , कारण त्यात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या 814 मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे.