प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: महागाईने हैराण झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बुधवारी मोदी सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ करून मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासंदर्भात गुरुवारी वित्त मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत 1 जानेवारी 2022 रोजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 31 टक्क्यांवरून 34 टक्के करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मार्चचा पगार दिल्यानंतर मिळेल थकबाकी -

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, मार्च 2022 च्या महिन्याचा पगार देण्यापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही. म्हणजेचं मार्चचा पगार दिल्यानंतर जानेवारी ते मार्च महिन्यातील थकबाकी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. (हेही वाचा - Book Now Pay Later: रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता प्रवासी आधी प्रवास करून नंतर भरू शकतात भाडे; 'असा' घ्या या सुविधेचा लाभ)

कर्मचाऱ्यांना असा मिळेल नफा -

समजा 56,000 रुपये मूळ वेतन मिळवणाऱ्यांना 19,040 रुपये महागाई भत्ता मिळेल आणि 34 टक्के DA ची गणना केल्यास 19,040*12 = रुपये 228,480 वार्षिक मिळतील. याचा अर्थ वार्षिक आधारावर 20160 रुपये नफा होईल. याशिवाय समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल, तर 6,120 रुपये महागाई भत्ता म्हणून उपलब्ध होतील. तुम्ही ते दरवर्षी जोडल्यास तुम्हाला 6,120*12 = 73,440 रुपये मिळतील. याचा अर्थ वार्षिक आधारावर 6490 रुपये लाभ मिळेल.

केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता वाढवते. त्यामुळे आता जुलै 2022 चा महागाई भत्ता अजून वाढायचा आहे. डीएमध्ये वाढ झाल्याने देशातील 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे 69 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्याच्या पगारासह नवीन महागाई भत्त्याची संपूर्ण रक्कम दिली जाईल. एप्रिल महिन्यात कर्मचाऱ्यांना मागील 3 महिन्यांची सर्व थकबाकीही दिली जाणार आहे. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 9544.50 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जानेवारी 2022 पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मध्ये 3% वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा DA 28 टक्क्यांवरून 31 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या वाढीनंतर डीए 31 टक्के होईल.