Home, Car Loan | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Home Loan: शहरांतील लोकांना सवलतीचे गृहकर्ज देण्यासाठी (Home Loan) सरकार (Modi Government) येत्या पाच वर्षांत 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा विचार करत आहे. या वर्षअखेरीस होणाऱ्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बँका अशी योजना सुरू करण्याची शक्यता आहे. शहरी भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांना सरकारने व्याज अनुदान देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

अशीच एक योजना 2017-2022 दरम्यान चालली होती, ज्या अंतर्गत एक कोटीहून अधिक घरांना मंजुरी देण्यात आली होती. वास्तविक, अशी योजना आणण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर केली होती. मात्र त्याची माहिती देण्यात आली नव्हती. एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 9 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 3 ते 6.5 टक्के दराने दिले जाईल. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी महत्त्वाची बातमी! महागाई भत्त्याच्या थकबाकीलाही मिळणार मंजुरी, कधी येणार पैसे? जाणून घ्या)

या लोकांना होणार फायदा -

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, असे सर्व लोक या योजनेसाठी पात्र असतील जे 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्ज घेतील. व्याजाची सवलत सरकारकडून आधीच लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात जमा केली जाईल. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास शहरी भागात राहणार्‍या 25 लाख लोकांना फायदा होऊ शकतो.

आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ते येत्या काळात एक नवीन योजना आणत आहेत, त्याचा फायदा त्या कुटुंबांना होईल जे शहरांमध्ये राहतात. परंतु, जास्त भाड्यामुळे त्यांना झोपडपट्टी, चाळी आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहावे लागते. सध्या बँकांना कोणतीही अतिरिक्त मदत देण्यात आलेली नाही, मात्र यासंदर्भात लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे. बँकांनी लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे.