प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: Twitter/bhatia_niraj23)

रस्ते आणि त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 14,926 लोक मृत्युमुखी पडल्याची माहिती मिळत आहे. ही आकडेवारी पाहून सुप्रीम कोर्टानेदेखील काळजी व्यक्त केली आहे. 2013 ते 2017 दरम्यानची ही आकडेवारी आहे. आश्चर्य म्हणजे ही संख्या सीमेवर शहीद होणारे जवान किंवा मृत्युमुखी पडलेल्या दहशतवाद्यांपेक्षाही जास्त आहे. याचा अर्थ रस्ते विभाग अथवा अधिकारी रस्त्यांची डागडुजी योग्य रीतीने आणि वेळेत पूर्ण करीत नाही असा होतो. असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.

अशा प्रकारे मृत्यू ओढविलेल्यांच्या वारसदारांना सरकारने भरपाई दिली पाहिजे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले. रस्ते सुरक्षेसंदर्भात माजी न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिटीचा अहवालही न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागवला आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या बाबतीत लक्ष घालणार आहे, व पुढील दोन आठवड्यांमध्ये हा अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकारने यावर आपेल मत व्यक्त करावे असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती याकडे नीट लक्ष दिल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल व मोठी जीवितहानीही टळेल. मात्र त्यासाठी संबंधित अधिकारी, यंत्रणांनी आपले कर्तव्य चोख पार पाडले पाहिजे, या पार्श्वभूमीवर ‘रस्त्यांच्या कामामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा चालणार नाही. रस्त्यांची परिस्थिती वाईट असेल तर मी कंत्राटदारावर बुलडोजर चालवेन’ असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.