University Final Year Exams: विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची 'ही' नवी भूमिका, वाचा सविस्तर

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा (University Final Year Exams) रद्द करण्याबाबत निर्णय काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला होता.अखेरीस परीक्षांचा प्रश्न सुटला म्हणून विद्यार्थी व पालकांची चिंता कमी झाली होती मात्र आता याविषयी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी आणखीन एक नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अंतिम वर्षाच्या विद्यापीठ परीक्षांच्या बाबत निर्णय हा विद्यापीठाच्या कायद्यातील तरतूदींनुसारच घेतला जावा अशी आग्रही भूमिका कोश्यारी यांनी घेतली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना सुद्धा माहिती देण्यात आली असून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आता पुन्हा बदलू शकण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर 30 मे रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठातील कुलगुरुंंसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या परीक्षांसाठी तंत्रज्ञानाचा मार्ग अवलंबून परीक्षा घेता येतील का असाही पर्याय ठेवला होता. तसेच सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची त्याशिवाय श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचना केली होती. यानुसार अंतिमतः परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र आता या मुद्द्यावरून राज्यपालांनी पुन्हा एकदा सरकारला कायद्याची आठवण करून दिली आहे.

भगतसिंह कोश्यारी ट्विट

Decision on holding final year exams will be taken as per Universities Act !

It has been conveyed to Chief Minister Uddhav Thackeray that decision regarding holding of the examinations of final year students ‘shall be taken in consonance with the provisions of the Act’.

— Bhagat Singh Koshyari (@BSKoshyari) June 2, 2020

दरम्यान, महाराष्ट्रात अनेक भागात कोरोनाची परिस्थिती सतत बदलत आहे, राज्यात सध्या ७० हजारहून अधिक कोरोनारुग्ण आहेत. अशातच पावसाळा सुद्धा सुरु झाला आहे. अशावेळी विद्यार्थी व पालकांची चिंता वाढवणे योग्य ठरणार नाही, सध्याची परिस्थिती पाहता जुलै महिन्यापर्यंत तरी परीक्षा घेणे सहाय्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा तासात प्रलंबित ठेवण्याऐवजी निर्णय घेतला जावा शी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत होती त्यानुसार निर्णय सुद्धंराज्य सरकारने घेतला होता, मात्र आता राज्यपालांच्या या नव्या भूमिकेचे काय पडसाद उमटतायत हे पाहणे आवश्यक आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 03, 2020 10:20 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).