QuickLY
Socially
राज्यातील विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांत (Non Aided School Teachers) अद्यापनाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना अल्पसा दिलासा मिळाला आहे. या शाळा महाविद्यालयांबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार राज्यातील अनुदान नसलेल्या (0 अनुदान) शाळा, महाविद्यालयांना (Unaided Schools and colleges in Maharashtra) 20 टक्के, तर आगोदरच 20 टक्के अनुदान असलेल्या शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय बुधवारी (28 ऑगस्ट 2019) घेण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयावर शिक्षक खूश नाहीत. राज्य सरकारने यापूर्वी अनेकदा अशी अश्वासने दिली आहेत. निर्णय घेतले आहेत. मात्र, आमच्या हाती काहीच पडले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आम्हाला हा निर्णय लेखी स्वरुपात द्यावा. तसेच, आझाद मैदानात येऊन सरकारच्या प्रतिनिधीने आम्हाला या निर्णयाची माहिती द्यावी, अशी मागणी आंदोलक शिक्षकांनी दिली आहे.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार (Education Minister Ashish Shelar) यांनी सांगितले की, राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार आनुदान देण्यात येणार आहे. अधिक माहिती देताना शेलार म्हणाले, ज्या शाळांना 0 टक्के अनुदान होतं त्या शाळांना 20 टक्के, तर ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येत होतं, त्या शाळांच्या अनुदानात आणखी 20 टक्क्यांची वाढ करत ते अनुदान 40 टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या निर्णयाचे परिपत्रक लवकरच जारी करण्यात येईल, असेही शेलार म्हणाले.
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या बैठकीचा लाभ विनाअनुदानीत शाळांना होणार आहे. हा लाभ सुमारे 304 कोटी रुपयांचा असेल. मात्र, हा लाभ कसा देता येईल याबाबत कायदेशिर बाबी तपासल्या जात आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ केवळ शिक्षकांनाच नव्हे तर, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, 4623 शाळा, 8757 तुकड्या, 13,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना या निर्णयाचा लाभ होईल. (हेही वाचा, नर्सरी, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी वयोमर्यादेची अट 15 दिवसांनी शिथील, मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार; महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय)
राज्यभरातील हजारो शिक्षक मुंबई येथील आझाद मैदानात गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. या शिक्षकांना गेली अनेक वर्षे कामाचा मोबदला म्हणून मिळत असलेले वेतन मिळू शकले नाही. त्यामुळे हे शिक्षक गेल्या काही दिवसांपासून आझाद मैदान येथे आंदोलनाला बसले आहेत. तर, राज्यातील इतर भागातही शिक्षकांची आंदोलने सुरु आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रसारमाध्यमांनी बाजू लावून धरल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षकांच्या प्रश्नाची दखल घेतली.
