QuickLY
Socially
Delhi High Court on Physical Relation: दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) पोक्सो कायद्यांतर्गत 14 वर्षीय मुलीवर बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार (sexual assault) केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'शारीरिक संबंध' या शब्दाला लैंगिक छळ म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पीडितेचे वक्तव्य लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक छळाचे संकेत देत नाही.
बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, खंडपीठाने म्हटले आहे की, पीडितेने तिच्या निवेदनात 'शारीरिक संबंध' हा शब्द वापरला आहे परंतु तिचा अर्थ काय होता हे स्पष्ट नाही. पोक्सो कायद्याच्या कलम 3 किंवा आयपीसी च्या कलम 376 अंतर्गत गुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी 'रिलेशनशिप तयार' या शब्दांचा वापरही पुरेसा नाही.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की जरी पोक्सो कायद्यानुसार, मुलगी अल्पवयीन असल्यास संमतीने काही फरक पडत नाही. तरीही 'शारीरिक संभोग' या शब्दाचे लैंगिक संभोगात रूपांतर करता येत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलीने लैंगिक अत्याचार झाले की नाही हे स्पष्टपणे सांगितले नाही किंवा ते सिद्ध करणारे पुरावेही नाहीत. याशिवाय, ती स्वत:च्या स्वेच्छेने याचिकाकर्त्यासोबत गेली होती यावरही वाद नाही.
मुलीच्या आईने तक्रार दिली होती
याप्रकरणी मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती की, अज्ञात व्यक्तीने तिच्या मुलीला आमिष दाखवून घरातून पळवून नेले. यानंतर मुलीने पोलिसांना सांगितले की, त्यांचे 'शारीरिक संबंध' होते. या विधानाच्या आधारे ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
यादरम्यान, उच्च न्यायालयाने सांगितले की उलटतपासणीमध्ये अल्पवयीन मुलीने सांगितले की, आरोपीने तिच्यावर शारीरिक हल्ला केला नाही किंवा तिच्यासोबत काही चुकीचे केले नाही. याशिवाय वैद्यकीय चाचणीत कोणतीही बाह्य जखम किंवा हल्ल्याची चिन्हे आढळून आली नाहीत. यासोबतच ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवून जन्मठेपेच्या शिक्षेबाबत कोणतेही कारण दिलेले नाही, असेही नमूद करण्यात आले.
