Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी बिहार (Bihar) आणि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) साठी पायाभूत सुविधांना चालना आणि विशेष आर्थिक मदतीसह मोठ्या घोषणा केल्या. निर्मला सीतारामन यांनी आज 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांचा सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी बिहारसाठी नवीन विमानतळ, महामार्ग आणि शैक्षणिक संस्थांसह मोठ्या घोषणा केल्या. 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉरवर आम्ही बिहारमधील गया येथे औद्योगिक मंजुरीच्या विकासाला पाठिंबा देऊ. यामुळे पूर्व प्रदेशाच्या विकासाला चालना मिळेल. रस्ते जोडणी प्रकल्पांच्या विकासालाही पाठिंबा देऊ. पाटणा-पूर्णा एक्सप्रेसवे, बक्सर- भागलपूर महामार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर 26,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त द्विपदरी पूल बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचंही यावेळी सीतारामन यांनी सांगितलं.
बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि क्रीडा पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच बहु-पक्षीय विकास बँकांकडून बाह्य सहाय्यासाठी बिहार सरकारच्या विनंत्या जलद केल्या जातील. याशिवाय, बिहारमधील प्रतिष्ठित मंदिरांमध्ये मंदिर कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच काशी मॉडेलची अंमलबजावणी बोधगयामध्ये होणार आहे. तथापी, राजगीर जैन मंदिराच्या जागेसाठीही विशेष निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. (हेही वचा - Union Budget 2024: अर्थसंकल्पात शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद)
पहा व्हिडिओ -
#WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "...Power projects including setting up of a new 2400 MW power plant at Pirpainti will be taken up at the cost of Rs 21,400 crores. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be… pic.twitter.com/6UMOGqujC9
— ANI (@ANI) July 23, 2024
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 चा आंध्र प्रदेशलाही फायदा झाला आहे. कारण अर्थमंत्र्यांनी राज्याची भांडवलाची गरज ओळखून राज्याला विशेष आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. राज्याची भांडवलाची गरज ओळखून, आम्ही बहुपक्षीय एजन्सीद्वारे विशेष आर्थिक सहाय्य प्रदान करू, असं यावेळी सीतारामन यांनी सांगितलं. चालू आर्थिक वर्षात तसेच भविष्यातील वर्षांमध्ये अतिरिक्त रकमेसह 15,000 कोटी रुपयांची व्यवस्था केली जाईल, असंही यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केलं.